दारूबंदीची सरकारी उदासिनता

सरकारने एखादा निर्णय घेतला तर, या निर्णयाची अमंलबजावणी चांगली होवून सरकारची, त्यातल्या त्यात निर्णय घेणाऱ्या नेत्याची प्रतिमा उजळ होण्यासाठी प्रयत्न केले जाते. घेतलेल्या निर्णयाचा आढावा घेणे, अमंलबजावणीतील अडथळे दूर करणे, आपल्या निर्णयाचा गवगवा करण्यासाठी विविध माध्यमाचा वापर करून जाहीराती करणे आणि या निर्णयाच्या लोकांना किती आणि कसा फायदा झाला याची आकडेवारी जाहीर करून विविध एजन्सी मार्फत, संस्था मार्फत सर्वेक्षण करून सरकारनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेचे जीवनमान कसे उंचावले याचा हे लोकांवर बिंबविण्यांचे सरकारी प्रयत्न सर्वांनाच ठावूक आहे. त्यासाठी करोडो रूपयाची तरतूदही केली जाते. ‘‘मी लाभार्थी’’ हे त्याचेच उदाहरण आहे.

सरकारी निर्णयाची अमंलबजावणी यंत्रणेने निट राबविली नाही तर फैलावर घेतले जाते, नियम आणि अटी बाजूला ठेवून, धडाधड शासन निर्णय काढले जातात... हे सर्व भाग्य एकाच सरकारी निर्णयाचे नशीबी आले नाही ते ‘दारूबंदी’. दारूबंदीचा निर्णय सरकारनी घेतला असला तरी, त्याची अमंलबजावणीत मात्र कमालीची उदासिनता आहे. उलट ‘दारूबंदी’ यशस्वी होवूच नये असे सरकारी वर्तन असल्यांचे या तीन वर्ष्याच्या कालावधीत स्पष्ट दिसले. दारूबंदी म्हणजे सरकारची ‘नावडती राणी’ आहे.

वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदीची स्थिती बघता, दारूबंदीचा केवळ निर्णय घेवून उपयोग नाही, त्यासोबत अमंलबजावणीची यंत्रणा उभी केली पाहीजे, ही मागणी चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचे आंदोलनातून वारंवार सरकारकडे करण्यात आली होती. यामुळेच चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या देवतळे समितीने, दारूबंदीनंतर अमंलबजावणी कशी करता येईल यासाठी श्रमिक एल्गारशी चर्चा केली होती व यशस्वी दारूबंदीसाठी कोणते उपाय केले गेले पाहिजे याबाबत लेखी आणि स्पष्ट सुचना समितीला देण्यात आल्या होत्या. चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय घेताना, ‘वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली’ असा तीन दारूबंदी जिल्ह्याचा ‘ड्राय झोन’ तयार करून, या ‘ड्राय झोन’ मध्ये अतिरिक्त पोलिस दल, विद्यमान कायद्यात बदल, व्यसनमुक्तीचे कार्यक्रमासह अनेक उपायाचा उल्लेख आपल्या अहवालात समितीने केला होता. मात्र सरकारनी निर्णय घेतता, केवळ दारू दुकाने बंद करण्यांचा निर्णय घेवून, अमंलबजावणीची यंत्रणेवर कोणताच निर्णय घेतला नाही.

चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर, या सरकारचा पहिल्या 100 दिवसातील ‘महत्वाचा’ निर्णय म्हणून याची एकदाच नोंद घेण्यात आली. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू झाल्यानंतर राज्यात इतरत्र आंदोलन सुरू झाले आणि या सरकारला ‘जाग’ येवून, चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा महत्वाचा निर्णय नंतर, ‘अतिसामान्य’ झाला.

दारूबंदी यशस्वी झाली, तर सरकारला इतर जिल्ह्यातही दारूबंदी लागू करावी लागेल. इतर जिल्ह्यात चालू असलेल्या आंदोलकांना दारूबंदी का करीत नाही? यावर द्यायला उत्तर मिळणार नाही. बायांचे आंदोलन थांबविता येणार नाही आणि दारूबंदी झाली तर सरकार आणि पक्ष चालवायला दारूचे पैसे मिळणार नाही हे गृहीत लक्षात आल्यांनेच ‘दारूबंदी फेल’ करण्यांचे सरकारी तंत्र सुरू झाले.

यवतमाळ जिल्ह्यातील दारूबंदीची मागणी करणाऱ्या काही तरूणांनी सांगीतलेला एक किस्सा या ठिकाणी मुद्दाम नमुद करतो. उत्पादन शुल्क मंत्री, ना. चंद्र्शेखर बावणकुळे यांना भेटून दारूबंदीची मागणी या तरूणांनी केली. त्यावर मंत्रीमहोदयांनी, दारूबंदी हा उपाय नाही, चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी करून काही फायदा झाला नाही, असे वक्तव्य केले. यावर या तरूणांनी चंद्रपूर जिल्ह्याचे सोडा, त्या जिल्ह्यात आमच्या जिल्ह्यातील परमिटच्या दुकानातून दारू जाते, मग अवैद्य दारू विक्री करणाऱ्या किती परवानाधारकांवर कारवाई झाली? चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या अमंलबजावणीसाठी आपण किती बैठका घेतल्या? चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचे अपयश असेल तर ते तुमच्या खात्याचे नाही काय? असे प्रश्न विचारताच, उत्तर न देताच मंत्रीमहोदयांनी तेथून पाय काढला. दारूबंदीबद्दल सरकारी उदासिनतेचा आणि त्या उदासिनतेमागचा हा कारण आहे. भविष्यात कुणी दारूबंदी मागूच नये यासाठी स्वतःच्याच चांगल्या निर्णयाची अमंलबजावणी होवू यासाठीच दारूबंदी ‘अयशस्वी’ करण्यांचा अघोशीत सरकारी निर्णय आहे.

दारूबंदी यशस्वी होवू शकते काय?

चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीनंतर दारू मिळत असल्यांचे सांगून दारूबंदी फेल झाली म्हणणारे अनेक आहेत. राजकीय नेते, कार्यकर्ते विशेषतः पुरष ‘प्रवर्गातील’ लोकांचा यात अधिक भरणा आहे. वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीनंतर दारू मिळते याचा अर्थ दारूबंदी फेल म्हणण्यापेक्षा सरकार, गृहविभाग, उत्पादन शुल्क विभाग हे ‘फेल’ ठरत आहेत असे का म्हटल्या जात नाही? संबधीत मंत्र्याचा राजीनामा का मागत नाही?

चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीनंतर अनेक चांगल्या गोष्टी निश्चितच घडून आल्या आहेत. विषेशतः कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत सकारात्मक बदल झालेला आहे. अपघाताचे प्रमाण कमी होणे, कौटूबिक हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होणे, दंगलमुक्त सण आणि निवडणूका, रस्त्यावर आणि नाल्यात पडून राहणाऱ्या बेवड्यांची संख्या. दारूबंदीनंतर हे लाभ दिसत असले तरी, सरकारने दारूबंदीला साथ दिल्यास, यात आणखी भर पडण्यांची शक्यता आहे. व्यसनमुक्तीसाठी दारूबंदी आवश्यक आहे, सोबतच सरकारची इच्छाशक्तीचीही गरज आहे.

दारूबंदीच्या अमंलबजावणीसाठी श्रमिक एल्गारने सरकारकडे खालील मुद्दयांचा वारंवार पाठपुरावा केला आहे. यावर निर्णय झाल्यास, यशस्वी दारूबंदीचा ‘माॅडेल’ राज्यासमोर उभे राहणार आहे.

1. कायदयात बदल - सध्या अवैद्य दारू विक्रेत्यांवर मुंबई दारूबंदी अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई केली जात आहे. हा कायदा अतिशय सौम्य असून, याचा कोणावरही वचक बसत नाही. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीनंतर वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली हा ‘ड्राय झोन’ तयार करून, त्यासाठी कायदयात वेगळी तरतुद करण्यात यावी असा निर्णय झाला असून, प्रस्तावीत कायदयाचा मसुदाही तयार आहे. मात्र या मसुदयाचे कायद्यात रूपांतरण झाले नसल्यांने दारूबंदीच्या अमंलबजावणीत अडचणी निर्माण होत आहे.

2. स्वतंत्र पोलिस दल - चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय घेतांना मंत्रीमंडळाने, तिनही जिल्ह्यातील दारूबंदीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र पोलिस दलाची निर्मिती करण्याबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र मागील तीन वर्ष्यात यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. विद्यमान पोलिस यंत्रणेवरच दारूबंदीचे यश अवलंबून आहे. त्यातही अपुरे पोलिस दल असल्यांने दारूबंदीच्या प्रभावी अमंलबजावणीत अडचण निर्माण होत आहे.

3. मुंदाकाचे कलम 7 प्रमाणे समिती गठण - मुंबई दारूबंदी कायदयांचे कलम 7 प्रमाणे, अवैद्य दारूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध स्तरावर समिती नेमण्यांची तरतुद आहे. या तरतुदीनुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात अवैद्य दारूबंदीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती नेमणूकीसाठी परवाणगी बाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी उत्पादन शुल्क विभागाकडे पाठविला आहे, मात्र त्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही.

सदरर्हु प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यास, चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या अमंलबजावणीत समाजाचा सहभाग वाढणार आहे व एकटया पोलिस यंत्रणेवरील दारूबंदीचा ताण कमी होणार आहे.

4) फाॅरेन्सिक लॅब तयार करणे - पोलिसांनी अवैद्य दारू पकडल्यावर, दारूचे नमुणे फाॅरेन्सिक लॅब मध्ये पाठवून, त्यांचेकडून ते दारू असल्यांचे प्रमाणीत करवून घ्यावे लागते. विदर्भात नागपूर येथेचे फाॅरेन्सिक लॅब असल्यांने, आणि दारूशिवाय खून, दरोडे, बलात्कार यासारखे प्रकरणेही या लॅब मध्ये येत असल्यांने, पोलिसांना दारू असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र कित्येक महिणे मिळत नाही, त्यामुळे अवैद्य दारू विक्रेत्यांना याचा लाभ मिळून ते कोर्टातून निर्दोश सुटतात. त्यामुळे वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र फाॅरेन्सिक लॅबची मागणी करण्यात आली होती व शासनस्तरावर ती मान्यही करण्यात आली होती. सन 2016-17 चे अंदाजपत्रकात याची तरतूद करण्यांत आली मात्र अजूनही ही लॅब तयार न झाल्यांने अवैद्य दारू विक्रेत्यांवरील गुन्हे सिध्द होण्यास अडचण निर्माण होत आहे.

5) व्यसनमुक्ती केंद्र - चंद्रपूर जिल्ह्यात चंद्रपूर आणि तळोधी येथे केवळ दोन व्यसनमुक्ती केंद्र आहेत. चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीनंतर, प्रत्येक तालुक्यात किमान एक व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती व जिल्ह्याचे आदरनीय पालकमंत्री ना. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी याला सकारात्मक प्रतिसादही दिला होता. मात्र मागील तीन वर्ष्यात नव्याने एकही व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करण्यात आलेले नाही.

6) व्यसनमुक्ती जनजागृती - चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीसाठी समारात्मक वातावरण तयार असून, लोक व्यसन सोडण्यास तयार असल्यांने, यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. शासनस्तरावरील इतर सर्व विकास योजनांची जनजागृती करते, मात्र व्यसनमुक्तीसाठी जनजागृतीचे कार्यक्रम मात्र राबवित नसल्यांने, दारूबंदीच्या चांगल्या निर्णयाचा सकारात्मक प्रतिसाद दिसून येत नाही. त्यामुळे व्यसनमुक्तीची जनजागृती करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

7) सुकाणू समिती (ड्राय झोन) - चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीनतर, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली या तिन जिल्ह्याचा ड्राय झोन तयार करण्यात येईल व या तिनही जिल्ह्याच्या दारूबंदीच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी आयुक्तांचे अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती तयार करण्यात येईल असे आश्वासीत करण्यात आले होते. मात्र मागील तीन वर्ष्यात या दृष्टीने शासन स्तरावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सुकाणू समिती तयार झाल्यास अवैद्य दारूवर नियंत्रण आणनेे सोईचे होईल तसेच अमंलबजावणीतीही त्रुट्यांवर चर्चा करून उपाय शोधता येईल.

8) सुकाणू समिती (जिल्हास्तर) - चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी, दारूबंदीवर व व्यसनमुक्तीवर कार्यक्रमावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यांची आम्ही मागणी केली होती, मात्र यावर अजूनपर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही. अशी समिती तयार झाल्यास जिल्ह्यातील सर्व शासयकीय यंत्रणेचा व समाजाचा सहभाग दारूबंदीच्या अमंलबजावणीसाठी मिळू शकतो.

9) तिमाही आढावा बैठक - शासनाच्या इतर योजनाप्रमाणेच दारूबंदीच्या अमंलबजावणीचा आढावा घेण्यांचीही गरज आहे. मात्र मागील तीन वर्ष्यात आपल्या विभागाने जिल्ह्यात येवून अषी कोणतीही आढावा बैठक घेतली नाही. उत्पादन शुल्क विभागाने तिमाही आढावा बैठक घेतल्यांस जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या अमंलबजावणीसाठी महत्वाचे पाऊल ठरेल.

10) अट्टल विक्रेत्यांवर एमपीडीए कारवाई - अवैद्य दारू विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करता यावी यासाठी यासाठी त्यांचेवर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करण्यांची तरतूद करण्यात आली. मात्र आतापर्यंत केवळ 2 विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे कायदे कडक करून एमपीडीएची कारवाईचे प्रमाण वाढविल्यास, दारूबंदीची प्रभावी अमंलबजावणी होवू शकेल.

11) पोलिस पाटील प्रशिक्षण, महिला मेळावे - मुंबई ग्राम पोलिस अधिनियमातील तरतुदीनुसार पोलिस पाटील यांना झडती, जप्ती व अटकेचे अधिकार आहेत. मात्र अनेक पोलिस पाटील यांना याबाबतची माहिती नसल्यांने ते अवैद्य दारू विक्रेत्यांवर थेट कारवाई करीत नाहीत. त्यामुळे, पोलिस पाटीलांचे याबाबतीत प्रशिक्षण, महिलांचे मेळावे यासारखे कार्यक्रम राबविल्यास, चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी यशस्वी होवू शकते.

चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीची मागणी जिल्ह्यातील महिलांनी श्रमिक एल्गारच्या माध्यमातून सरकारपुढे नेली, जिल्ह्यातील जागरूक व संवेदनशील आमदार म्हणून आणि नंतर पालकमंत्री म्हणून ना. सुधीरभाऊनी ही मागणी पूर्ण करण्यांस आपली राजकीय शक्ती लावली व चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय महाराष्ट्र मंत्रीमंडळाने घेतला. आता चंद्रपूर जिल्ह्यासह वर्धा, गडचिरोली जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय एकट्या सुधीरभाऊंचा नाही. तो सरकारचा आहे. त्यामुळे अमंलबजावणीची यंत्रणा उभी करणे व यशस्वी दारूबंदीचे माॅडेल समाजाच्या सहकार्याने उभे करणे हे सरकारचे काम आहे.

विजय सिध्दावार, मूल, जि. चंद्रपूर