संपादकीय...कशासाठी? दारूसाठी !
पुरोगामी महाराश्ट्रातील राजकारण्याची कल्याणकारी संकल्पनेचे ढोंग पुन्हा एकदा पुढे आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानी राश्ट्रिय महामार्ग व राज्य मार्गाच्या दुतर्फा 500 मिटरपर्यंत दारूचे दुकाने बंद करण्याचे आदेष दिले. हे आदेष मिळताच दारू माफीयात प्रचंड खळबळ माजली. या माफीयांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकारने, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेष फक्त चिल्लर दारू दुकानासाठी आहेत, बियर बार आणि हाॅटल यासाठी नाही’ अषी भूमीका घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेषापासून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कडक षब्दात सुनावणी करीत, सर्वच प्रकारची दारू दुकाने बंद करण्याचा आदेष कायम ठेवला. या निर्णयामुळे राज्यातील 25 हजार 513 दारू दुकानापैकी 15 हजार 699 दारू दुकानांना कुलूप लागले आहे. दारू साठी आणि दारूच्या पैषावर, दारूने दिलेल्या सत्तेची नषेत धंुद सरकारला न्यायालयाचा निर्णय रूचला नसल्यांचेच दिसून येत आहे.
राश्ट्रिय आणि राज्य मार्गावरील दारू दुकाने बंद झाल्यानंतर, हे रस्तेच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे वर्ग करण्यांचे प्रस्ताव षासन दरबारी येत आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात तर तसा प्रस्ताव मंजूरही करवून घेतले. गण्याला फाषीची षिक्षा झाली म्हणून त्याचे नांव मण्या ठेवण्याचा आणि फाषीची षिक्षा वाचविण्याचाच प्रकार राज्य षासन या निमीत्ताने करीत आहे. रस्त्याची मालकी बदलली म्हणून, अपघात वाचविण्याच्या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयानी दिलेला निर्णयाचा हेतू साध्य होणार आहे काय?
देषात राश्ट्रिय मार्गावर दरवर्शी सुमारे 1लाख 60हजार लोक अपघातात मृत्यू होतात किंवा जखमी होतात. यातील 40 टक्के अपघात हे केवळ दारूच्या नषेत वाहन चालविल्यामुळे होत आहे. भारतातील हे आकडे एकढे गंभीर आहेत कि, काही काळातच आपला देष ‘एक्सीडेंट कॅपीटल’ म्हणून जगात ओळखल्या जाण्याची भिती आहे. अषा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेषामागील व याचिकेमागील उद्देष लक्षात घेवून, दारूवरील नियंत्रणाच्या अमंलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी देषाचे अटर्नी जनरल मुकूल रोहतोगी यांनी दारू सम्राटाची बाजू सरकारच्या वतीने मांडावी ही अतिषय षरमेची बाब आहे.
गावातील महिला दारूबंदीची मागणी केली कि, अमंलबजावणीचा मुद्दा पुढे करीत, दारूबंदीपेक्षा दारूवर नियंत्रण करणेच योग्य आहे अषी भूमीका सगळे घेतात. सर्वोच्च न्यायालयाने दारूबंदी न करता दारूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हायवे पासून 500 मिटर दूर दुकाने दूर नेण्याचा आदेष पारित केल्यानंतर आता याच मंडळीने सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे विरोधात कांगावा करणे सुरू केले आहे.
बिहार सारख्या गरीब राज्यांनी मागील वर्शभरापासून दारूबंदी करून, त्याची यषस्वी अमंलबजावणी करीत असतांना, त्यांचेकडून काही आदर्ष न घेता, मद्यालये कषी सुरू राहतील याची काळजी वाहणाÚया राजकीय नेत्यांची नषा कधी उतरेल हा प्रष्नच आहे.
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालयानी राश्ट्रिय महामार्ग व राज्य मार्गाच्या दुतर्फा 500 मिटरपर्यंत दारूचे दुकाने बंद करण्याचे आदेष दिले. हे आदेष मिळताच दारू माफीयात प्रचंड खळबळ माजली. या माफीयांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकारने, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेष फक्त चिल्लर दारू दुकानासाठी आहेत, बियर बार आणि हाॅटल यासाठी नाही’ अषी भूमीका घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेषापासून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कडक षब्दात सुनावणी करीत, सर्वच प्रकारची दारू दुकाने बंद करण्याचा आदेष कायम ठेवला. या निर्णयामुळे राज्यातील 25 हजार 513 दारू दुकानापैकी 15 हजार 699 दारू दुकानांना कुलूप लागले आहे. दारू साठी आणि दारूच्या पैषावर, दारूने दिलेल्या सत्तेची नषेत धंुद सरकारला न्यायालयाचा निर्णय रूचला नसल्यांचेच दिसून येत आहे.
राश्ट्रिय आणि राज्य मार्गावरील दारू दुकाने बंद झाल्यानंतर, हे रस्तेच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे वर्ग करण्यांचे प्रस्ताव षासन दरबारी येत आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात तर तसा प्रस्ताव मंजूरही करवून घेतले. गण्याला फाषीची षिक्षा झाली म्हणून त्याचे नांव मण्या ठेवण्याचा आणि फाषीची षिक्षा वाचविण्याचाच प्रकार राज्य षासन या निमीत्ताने करीत आहे. रस्त्याची मालकी बदलली म्हणून, अपघात वाचविण्याच्या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयानी दिलेला निर्णयाचा हेतू साध्य होणार आहे काय?
देषात राश्ट्रिय मार्गावर दरवर्शी सुमारे 1लाख 60हजार लोक अपघातात मृत्यू होतात किंवा जखमी होतात. यातील 40 टक्के अपघात हे केवळ दारूच्या नषेत वाहन चालविल्यामुळे होत आहे. भारतातील हे आकडे एकढे गंभीर आहेत कि, काही काळातच आपला देष ‘एक्सीडेंट कॅपीटल’ म्हणून जगात ओळखल्या जाण्याची भिती आहे. अषा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेषामागील व याचिकेमागील उद्देष लक्षात घेवून, दारूवरील नियंत्रणाच्या अमंलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी देषाचे अटर्नी जनरल मुकूल रोहतोगी यांनी दारू सम्राटाची बाजू सरकारच्या वतीने मांडावी ही अतिषय षरमेची बाब आहे.
गावातील महिला दारूबंदीची मागणी केली कि, अमंलबजावणीचा मुद्दा पुढे करीत, दारूबंदीपेक्षा दारूवर नियंत्रण करणेच योग्य आहे अषी भूमीका सगळे घेतात. सर्वोच्च न्यायालयाने दारूबंदी न करता दारूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हायवे पासून 500 मिटर दूर दुकाने दूर नेण्याचा आदेष पारित केल्यानंतर आता याच मंडळीने सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे विरोधात कांगावा करणे सुरू केले आहे.
बिहार सारख्या गरीब राज्यांनी मागील वर्शभरापासून दारूबंदी करून, त्याची यषस्वी अमंलबजावणी करीत असतांना, त्यांचेकडून काही आदर्ष न घेता, मद्यालये कषी सुरू राहतील याची काळजी वाहणाÚया राजकीय नेत्यांची नषा कधी उतरेल हा प्रष्नच आहे.
संपादकीय
