संपादकीय
राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यापासून विकासकामाला प्रचंड गती आली आहे. सामाजीक विकासावर प्रष्नचिन्ह असले तरी, भौतिक विकासाचा धडाका सर्वत्र दिसत आहे.
विकासाची परिभाशा व्यक्तीपरत्वे बदलत असली तरी, समुदायाचा सामाजीक, आर्थिक व षैक्षणिक विकासाबाबत दुमत नाही. हा विकास झाला नाही तर सामाजीक विशमता प्रचंड वाढेल व ऐकोपा नश्ट होण्यांचा धोका निर्माण होईल. त्यामुळेच ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही घोशणा प्रत्यक्षात उतरणे आवष्यक आहे.
करोडो रूपये किमंतीचे रस्ते होत आहे, ही स्वागतार्ह बाब असली तरी या रस्त्यावरून धावणाÚया एसटीची कमतरता त्यातून कमी होणार आहे काय? हा प्रष्न आहे. एस.टी. अभावी आजही षेकडो गावे वंचित आहे. षाळकरी मुलांना कित्येक तास ताटकळत रहावे लागते, हे वास्तव आहे.
अतिषय आकर्शक आणि देखणे एस.टी. स्टॅंडची निर्मीतीसोबतच बस आगाराचाही विचार झाला असता, तर विकासाची दुसरी बाजूही तेवढीच भक्कम झाली असती.
एकीकडे उंच उंच पुतळे, आणि अतिभव्य स्मारके तयार होत असतांनाच, समाजकल्याण आणि आदिवासी विकास विभागाकडून षाळकरी मुलांचे षिक्षणासाठी देण्यात येणारी षिश्यवृत्ती मागील तीन वर्शापासून देण्यातच आली नसल्यांची गंभीर माहिती आहे.
केंद्र षासनाने कायदा करूनही अन्नाच्या अधिकारापासून लाखो जीव वंचित आहे. एपिएल-बीपीएल च्या चक्रव्यूहात लाखो गरीबाचे अन्न सुरक्षेचे कवच काढण्यात आले आहे. गरीबांना धान्य द्यायचे नाही, यासाठी ग्रामिण भागातील जनतेला जाणीवपूर्वक शडयंत्र करून, षहरीचा ठपका लावण्यांचे पातक उघडकीस आले आहे. कुपोशणमुक्त महाराश्ट्राच्या घोशणतेच, एपीएल कुटूंबियांना धान्य मिळत नसल्यांने हजारो बालके कुपोशणाचा षिकार झाली आहे. हे जळजळीत वास्तव पुढे येवूनही प्रषासन ढिम्मच आहे. तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यांतच ते धन्यता मानत आहे.
देषातीत लहान-लहान राज्यात निराधारांना दिड ते दोन हजार रूपये पेंषन देण्याचे धोरण अमंलात आले असतांना, श्रीमंत आणि पुरोगामी महाराश्ट्रातील वृध्दांच्या वाटयाला अजूनही महिण्याला 600 रूपये येत आहे. वाढत्या महागाईत दिवसाला मिळणाÚया 20 रूपयात कसे भागावायचे हा प्रष्न कायम असतांनाच, असलेली ही योजनाही बंद करणार कि काय अषी भिती निर्माण झाली आहे.
एकीकडे विकासाचे भौतिक विकासामुळे वरवर फिलगुड दिसत असले तरी, या विकासकामावर होणाÚया प्रचंड खर्चाची वसूलीही सामान्याकडूनच केली जात आहे. ज्या गतीने भौतिक विकास वाढत आहे, त्याच गतीने षहरातील मालमत्ता करात, पाणी करात, ग्रामिण भागातील मालमत्ता वाढ होत आहे. या भौतिक विकासाचा मोठा वाटा ठेकेदार आणि दलालांना मिळत असला तरी, सामान्यांचा खिसा रिकामा करणारी ही विकासाची दुसरी बाजू ठरत आहे.
विकासाची परिभाशा व्यक्तीपरत्वे बदलत असली तरी, समुदायाचा सामाजीक, आर्थिक व षैक्षणिक विकासाबाबत दुमत नाही. हा विकास झाला नाही तर सामाजीक विशमता प्रचंड वाढेल व ऐकोपा नश्ट होण्यांचा धोका निर्माण होईल. त्यामुळेच ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही घोशणा प्रत्यक्षात उतरणे आवष्यक आहे.
करोडो रूपये किमंतीचे रस्ते होत आहे, ही स्वागतार्ह बाब असली तरी या रस्त्यावरून धावणाÚया एसटीची कमतरता त्यातून कमी होणार आहे काय? हा प्रष्न आहे. एस.टी. अभावी आजही षेकडो गावे वंचित आहे. षाळकरी मुलांना कित्येक तास ताटकळत रहावे लागते, हे वास्तव आहे.
अतिषय आकर्शक आणि देखणे एस.टी. स्टॅंडची निर्मीतीसोबतच बस आगाराचाही विचार झाला असता, तर विकासाची दुसरी बाजूही तेवढीच भक्कम झाली असती.
एकीकडे उंच उंच पुतळे, आणि अतिभव्य स्मारके तयार होत असतांनाच, समाजकल्याण आणि आदिवासी विकास विभागाकडून षाळकरी मुलांचे षिक्षणासाठी देण्यात येणारी षिश्यवृत्ती मागील तीन वर्शापासून देण्यातच आली नसल्यांची गंभीर माहिती आहे.
केंद्र षासनाने कायदा करूनही अन्नाच्या अधिकारापासून लाखो जीव वंचित आहे. एपिएल-बीपीएल च्या चक्रव्यूहात लाखो गरीबाचे अन्न सुरक्षेचे कवच काढण्यात आले आहे. गरीबांना धान्य द्यायचे नाही, यासाठी ग्रामिण भागातील जनतेला जाणीवपूर्वक शडयंत्र करून, षहरीचा ठपका लावण्यांचे पातक उघडकीस आले आहे. कुपोशणमुक्त महाराश्ट्राच्या घोशणतेच, एपीएल कुटूंबियांना धान्य मिळत नसल्यांने हजारो बालके कुपोशणाचा षिकार झाली आहे. हे जळजळीत वास्तव पुढे येवूनही प्रषासन ढिम्मच आहे. तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यांतच ते धन्यता मानत आहे.
देषातीत लहान-लहान राज्यात निराधारांना दिड ते दोन हजार रूपये पेंषन देण्याचे धोरण अमंलात आले असतांना, श्रीमंत आणि पुरोगामी महाराश्ट्रातील वृध्दांच्या वाटयाला अजूनही महिण्याला 600 रूपये येत आहे. वाढत्या महागाईत दिवसाला मिळणाÚया 20 रूपयात कसे भागावायचे हा प्रष्न कायम असतांनाच, असलेली ही योजनाही बंद करणार कि काय अषी भिती निर्माण झाली आहे.
एकीकडे विकासाचे भौतिक विकासामुळे वरवर फिलगुड दिसत असले तरी, या विकासकामावर होणाÚया प्रचंड खर्चाची वसूलीही सामान्याकडूनच केली जात आहे. ज्या गतीने भौतिक विकास वाढत आहे, त्याच गतीने षहरातील मालमत्ता करात, पाणी करात, ग्रामिण भागातील मालमत्ता वाढ होत आहे. या भौतिक विकासाचा मोठा वाटा ठेकेदार आणि दलालांना मिळत असला तरी, सामान्यांचा खिसा रिकामा करणारी ही विकासाची दुसरी बाजू ठरत आहे.
