दारूबंदी कायद्याने होत नाही म्हणून सुधारीत कायद्या हवा की दारूच?
दारूबंदी कायद्याने होत नाही म्हणून सुधारीत कायद्या हवा की दारूच?
‘बंदीची नशा’ या ‘अन्वयार्थ’ मधे (7 एप्रिल) बिहारची व एकूणच दारूबंदी यावर नकारार्थी भाष्य करण्यात आले आहे. ते भाष्य पूर्णतः एकतर्फी आहे. त्यामुळे त्याची दुसरी बाजू मांडत आहे.
1. दारूबंदी करण्याचे प्रयत्न वेदकाळापासून सुरू असल्याचे दाखले दिले आहेत. पण ते पूर्ण यशस्वी ठरत नाहीत म्हणून तसे प्रयत्नच करायचे नाहीत का? खून, बलात्कार, भ्रष्टाचार हे मानवी विकार शतकानुशतके सुरू आहेत आणि ते रोखण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत, मग ‘अन्वयार्थ’ मधील निकशानुसार ते प्रयत्नही दारूबंदीसारखे सोडून द्यायचे का? विकारांवर व सामाजिक हानी रोखण्याचे प्रयत्न सतत सुरू ठेवावेच लागतात; त्यापैकीच एक दारूबंदी आहे.
2. चंद्रपूरच्या दारूबंदीनंतर तेथे अधिकृत विकल्या जाणा—या दारूपेक्षा आता दुप्पट तिप्पट दारू विकली जाते. हे विधान कोणत्या आकडेबाजीच्या आधारे करण्यात आले आहे. याचा खुलासा करायला हवा. याचे कारण चंद्रपूरला दारूबंदी होण्यापूर्वी सर्व मार्गाने होणारी अधिकृत दारूविक्री ही दोन कोटी लिटर होती आणि मागील एक वर्षात पोलीसांनी आणि कार्यकत्र्यानी पकडून दिलेली दारू ही 1.5 लिटर आहे. महिला संघटन प्रत्येक गावात असल्याने दारू दिसली की ती पकडून दिली आहे; पण तरीही वादापुरते याच्या दहापट दारू अधिक विकली गेली असे गृहीत धरले तरी ती 15 लाख लिटर होते. मग तिप्पट म्हणजे सहा कोटी लिटर तर नक्कीच नसेल. इतकी प्रचंड दारूविक्री कमी झालेली असताना इतके बेछूड विधान कोणत्या माहितीच्या आधारे केले आहे?
उलट दारूबंदीनंतर, रस्ते अपघात आणि गुन्हे कमी झाल्याने तुलनात्मक आकडे उपलब्ध आहेत. पुर्वीच्या एकुण गुन्ह्यांत एका वर्शात 1394 ने घट झाली तर किरकोळ रस्ते अपघातात 165 ने घट झाली. प्राणांतिक रस्ते अपघातात 76 ने घट झाली. हा तौलनिक अभ्यास आपण करणार आहेत की नाही?
3. दारूबंदीनंतर अवैध दारू वाढते ते वास्तव मान्यच आहे, पण ते मूळ विक्र्रीच्या खुप कमी असते. दारूबंदीनंतर अवैध दारू वाढते याचे एक महत्वाचे कारण ते रोखण्याचे कायदे अतिषय तकलादू आहेत. अवैध दारू विकणे हा ‘जामीनपात्र गुन्हा’ असल्याने वचक राहात नाही. ज्या वाहनातून दारू आणली जाते ते वाहन सरकारजमा करण्याचे (वनतस्करी कायद्यासारखे) अधिकार सध्या नाहीत. अवैध दारूचा नमुना तपासणाÚया प्रयोगशाळा खूप कमी आहेत. त्यांचे अहवाल लवकर येत नाहीत. सतत दारूविक्री करणा—यांना तडीपार करण्याची नेमकी सुधारणा अपेक्षित आहे, असे कितीतरी बदल त्या कायद्यात नसल्याने अवैध दारू रोखली जात नाही. दिल्लीतील बलात्कार घटनेनंतर तो कायदा तकलादू ठरतो म्हणून काढून टाका असे कुणी म्हटले नाही, उलट तो कायदा अधिक परिपूर्ण करण्यात आला.
4.दारूबंदीसाठी लोकसहभागातून नियंत्रण करण्यासाठी गावातील कार्यकत्र्यानी ओळखपत्र देणे व त्यांनी दारू पकडायला मदत करणे ही मागणी अनेकदा करूनही शासन काहीच करत नाही आणि आपण दारूबंदीच्या अपयशाची चर्चा करत राहतो.
5. दारूबंदी हे एकमेव उत्तर आहे असे दारूबंदी समर्थकही कधीच म्हणत नाही. अवैध दारू रोखण्याचे कायदे कडक करणे, व्यसनमुक्ती केंद्राची संख्या वाढवत नेणे, व्यसनांची समाजातील प्रतिष्टा कमी करण्यासाठी प्रबोधन असे एकाच वेळी सर्व उपाय करावे लागतात. पण दारूची उपलब्धता नसने ही त्याची पूर्वअट आहे.
6. शेवटी व्यक्तिस्वातंत्र्य हा मुद्दा मांडला आहे. कुणाचे व्यक्तिीस्वातंत्र्य? तरूण दारूडे मेल्यावर त्यांच्या विपन्नावस्थेत जगणा—या पत्नी, मुले यांच्या ‘व्यक्तीस्वातंत्र्या’ चे, त्यांच्या चांगले जीवन जगण्याच्या हक्काचे काय करायचे याचे उत्तर दारूडयांच्या व्याक्तीस्वातंत्र्याची चर्चा करणा—यांनी द्यायला हवे.
हेरंब कुलकर्णी
महाराष्ट्र राज्य दारूबंदी संघर्ष समिती
‘बंदीची नशा’ या ‘अन्वयार्थ’ मधे (7 एप्रिल) बिहारची व एकूणच दारूबंदी यावर नकारार्थी भाष्य करण्यात आले आहे. ते भाष्य पूर्णतः एकतर्फी आहे. त्यामुळे त्याची दुसरी बाजू मांडत आहे.
1. दारूबंदी करण्याचे प्रयत्न वेदकाळापासून सुरू असल्याचे दाखले दिले आहेत. पण ते पूर्ण यशस्वी ठरत नाहीत म्हणून तसे प्रयत्नच करायचे नाहीत का? खून, बलात्कार, भ्रष्टाचार हे मानवी विकार शतकानुशतके सुरू आहेत आणि ते रोखण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत, मग ‘अन्वयार्थ’ मधील निकशानुसार ते प्रयत्नही दारूबंदीसारखे सोडून द्यायचे का? विकारांवर व सामाजिक हानी रोखण्याचे प्रयत्न सतत सुरू ठेवावेच लागतात; त्यापैकीच एक दारूबंदी आहे.
2. चंद्रपूरच्या दारूबंदीनंतर तेथे अधिकृत विकल्या जाणा—या दारूपेक्षा आता दुप्पट तिप्पट दारू विकली जाते. हे विधान कोणत्या आकडेबाजीच्या आधारे करण्यात आले आहे. याचा खुलासा करायला हवा. याचे कारण चंद्रपूरला दारूबंदी होण्यापूर्वी सर्व मार्गाने होणारी अधिकृत दारूविक्री ही दोन कोटी लिटर होती आणि मागील एक वर्षात पोलीसांनी आणि कार्यकत्र्यानी पकडून दिलेली दारू ही 1.5 लिटर आहे. महिला संघटन प्रत्येक गावात असल्याने दारू दिसली की ती पकडून दिली आहे; पण तरीही वादापुरते याच्या दहापट दारू अधिक विकली गेली असे गृहीत धरले तरी ती 15 लाख लिटर होते. मग तिप्पट म्हणजे सहा कोटी लिटर तर नक्कीच नसेल. इतकी प्रचंड दारूविक्री कमी झालेली असताना इतके बेछूड विधान कोणत्या माहितीच्या आधारे केले आहे?
उलट दारूबंदीनंतर, रस्ते अपघात आणि गुन्हे कमी झाल्याने तुलनात्मक आकडे उपलब्ध आहेत. पुर्वीच्या एकुण गुन्ह्यांत एका वर्शात 1394 ने घट झाली तर किरकोळ रस्ते अपघातात 165 ने घट झाली. प्राणांतिक रस्ते अपघातात 76 ने घट झाली. हा तौलनिक अभ्यास आपण करणार आहेत की नाही?
3. दारूबंदीनंतर अवैध दारू वाढते ते वास्तव मान्यच आहे, पण ते मूळ विक्र्रीच्या खुप कमी असते. दारूबंदीनंतर अवैध दारू वाढते याचे एक महत्वाचे कारण ते रोखण्याचे कायदे अतिषय तकलादू आहेत. अवैध दारू विकणे हा ‘जामीनपात्र गुन्हा’ असल्याने वचक राहात नाही. ज्या वाहनातून दारू आणली जाते ते वाहन सरकारजमा करण्याचे (वनतस्करी कायद्यासारखे) अधिकार सध्या नाहीत. अवैध दारूचा नमुना तपासणाÚया प्रयोगशाळा खूप कमी आहेत. त्यांचे अहवाल लवकर येत नाहीत. सतत दारूविक्री करणा—यांना तडीपार करण्याची नेमकी सुधारणा अपेक्षित आहे, असे कितीतरी बदल त्या कायद्यात नसल्याने अवैध दारू रोखली जात नाही. दिल्लीतील बलात्कार घटनेनंतर तो कायदा तकलादू ठरतो म्हणून काढून टाका असे कुणी म्हटले नाही, उलट तो कायदा अधिक परिपूर्ण करण्यात आला.
4.दारूबंदीसाठी लोकसहभागातून नियंत्रण करण्यासाठी गावातील कार्यकत्र्यानी ओळखपत्र देणे व त्यांनी दारू पकडायला मदत करणे ही मागणी अनेकदा करूनही शासन काहीच करत नाही आणि आपण दारूबंदीच्या अपयशाची चर्चा करत राहतो.
5. दारूबंदी हे एकमेव उत्तर आहे असे दारूबंदी समर्थकही कधीच म्हणत नाही. अवैध दारू रोखण्याचे कायदे कडक करणे, व्यसनमुक्ती केंद्राची संख्या वाढवत नेणे, व्यसनांची समाजातील प्रतिष्टा कमी करण्यासाठी प्रबोधन असे एकाच वेळी सर्व उपाय करावे लागतात. पण दारूची उपलब्धता नसने ही त्याची पूर्वअट आहे.
6. शेवटी व्यक्तिस्वातंत्र्य हा मुद्दा मांडला आहे. कुणाचे व्यक्तिीस्वातंत्र्य? तरूण दारूडे मेल्यावर त्यांच्या विपन्नावस्थेत जगणा—या पत्नी, मुले यांच्या ‘व्यक्तीस्वातंत्र्या’ चे, त्यांच्या चांगले जीवन जगण्याच्या हक्काचे काय करायचे याचे उत्तर दारूडयांच्या व्याक्तीस्वातंत्र्याची चर्चा करणा—यांनी द्यायला हवे.
हेरंब कुलकर्णी
महाराष्ट्र राज्य दारूबंदी संघर्ष समिती
