वेंडर अॅक्टसाठी मूलमध्ये फुटपाथ व्यावसासिकांचा एल्गार
वेंडर अॅक्ट हा गरीबांना सन्मानाने व्यवसाय करण्याचा हक्क प्रदान करणारा कायदा आहे. केंद्रसरकारने पारीत केलेल्या या कायद्याच्या विरोधात जावून प्रशासनाने मूल येथील किरकोळ व्यवसायीकांच्या व्यवसायावर बुलडोजर चालविले ही गंभीर बाब आहे असे मत श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी व्यक्त केले.
गाधी चौक मूल येथे वेंडर अॅक्ट जनजागृती सभा घेण्यात आली यावेळी अध्यक्ष् स्थानावरून त्या बोलत होत्या.
दिनांक 9 मार्च पासुन मूल शहरात रस्ताच्या कडेला व्यवसाय करणार—या अतिक्रमणाच्या नावावर सार्वजनीक बांधकाम विभाग आणि नगर परिषद प्रशासनाने मोडून काढले होते. यामुळे शेकडो गरीबांचे संसार उघडयावर पडले. ही कारवाही करताना कोणतेही जबाबदार अधिकारी उपस्थीत नव्हते. याचा निषेध करीत, अॅड. गोस्वामी यांनी माहिती दिली कि, वेंडर अॅक्ट कायद्यानुसार नगर विक्रेता समिती जाहीर न करता सर्वेक्षण न करता फुटपाथ वरील दुकाने हटविण्याची कारवाही करता येत नाही, मात्र हे प्रशासन गरीब विरोधी असल्यांने दंडुकेशाहीचा वापर केला जात आहे असाही आरोप केला. श्रीमंतासाठीच्या कायदयाचा तातडीने अमल केला जातो, मात्र गरीबांचे कायदे हे प्रशासनाला कसे माहीत होत नाही? असा सवालही त्यांनी केला.
यावेळी श्रमिक एल्गारचे उपाध्यक्ष विजय सिध्दावार, फुटपाथ व्यावसायीक संजय मोहुर्ले यांनी मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक विजय कोरेवार, संचालन दिनेश घाटे यांनी तर आभार प्रदर्शन अमित राउत यांनी केले. मंचावर रमेश सिरस्कर, छायाताई सिडाम, फरजाना शेख, अरूण खोब्रागडे, रिजवी, दिलीप दामपल्लीवार, किरण बोरकर आदि मान्यवर उपस्थित होते.
अतिक्रमणदारक नाही वेंडर म्हणा....
.....
फुटपाथवर व्यवसाय करणारांनी यापुढे स्वत:ला अतिक्रमणधारक समजू नये तर वेंडर समजावे आणि वेंडर अॅक्ट लागू झाला पाहीजे यासाठी संघर्ष करावा असे आवाहन अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी केले. या आवाहनाला मूल शहरातील फुटपाथ व्यवसायीकांनी प्रतिसाद देत, शेकडो दुकानावर 'मी वेंडर आहे, अतिक्रमणधारक नाही, वेंडर अॅक्ट लागू झालाच पाहीजे' अशा पाट्या लावल्या.
वेंडर अॅक्टच्या अमंलबजावणीसाठी राज्यात मूलच्या फुटपाथ व्यावसायीकांनी पहिला एल्गार पुकारला आहे.
गाधी चौक मूल येथे वेंडर अॅक्ट जनजागृती सभा घेण्यात आली यावेळी अध्यक्ष् स्थानावरून त्या बोलत होत्या.
दिनांक 9 मार्च पासुन मूल शहरात रस्ताच्या कडेला व्यवसाय करणार—या अतिक्रमणाच्या नावावर सार्वजनीक बांधकाम विभाग आणि नगर परिषद प्रशासनाने मोडून काढले होते. यामुळे शेकडो गरीबांचे संसार उघडयावर पडले. ही कारवाही करताना कोणतेही जबाबदार अधिकारी उपस्थीत नव्हते. याचा निषेध करीत, अॅड. गोस्वामी यांनी माहिती दिली कि, वेंडर अॅक्ट कायद्यानुसार नगर विक्रेता समिती जाहीर न करता सर्वेक्षण न करता फुटपाथ वरील दुकाने हटविण्याची कारवाही करता येत नाही, मात्र हे प्रशासन गरीब विरोधी असल्यांने दंडुकेशाहीचा वापर केला जात आहे असाही आरोप केला. श्रीमंतासाठीच्या कायदयाचा तातडीने अमल केला जातो, मात्र गरीबांचे कायदे हे प्रशासनाला कसे माहीत होत नाही? असा सवालही त्यांनी केला.
यावेळी श्रमिक एल्गारचे उपाध्यक्ष विजय सिध्दावार, फुटपाथ व्यावसायीक संजय मोहुर्ले यांनी मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक विजय कोरेवार, संचालन दिनेश घाटे यांनी तर आभार प्रदर्शन अमित राउत यांनी केले. मंचावर रमेश सिरस्कर, छायाताई सिडाम, फरजाना शेख, अरूण खोब्रागडे, रिजवी, दिलीप दामपल्लीवार, किरण बोरकर आदि मान्यवर उपस्थित होते.
अतिक्रमणदारक नाही वेंडर म्हणा....
.....
फुटपाथवर व्यवसाय करणारांनी यापुढे स्वत:ला अतिक्रमणधारक समजू नये तर वेंडर समजावे आणि वेंडर अॅक्ट लागू झाला पाहीजे यासाठी संघर्ष करावा असे आवाहन अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी केले. या आवाहनाला मूल शहरातील फुटपाथ व्यवसायीकांनी प्रतिसाद देत, शेकडो दुकानावर 'मी वेंडर आहे, अतिक्रमणधारक नाही, वेंडर अॅक्ट लागू झालाच पाहीजे' अशा पाट्या लावल्या.
वेंडर अॅक्टच्या अमंलबजावणीसाठी राज्यात मूलच्या फुटपाथ व्यावसायीकांनी पहिला एल्गार पुकारला आहे.
