हायकोर्टाची षिक्षण सचिवांना नोटीस
हायकोर्टाची षिक्षण सचिवांना नोटीस
दरवर्शी वर्ग बंद होण्याची भीती
माॅडेल स्कुलचे प्रकरणः श्रमिक एल्गारची न्यायालयात धाव
विद्याथ्र्याच्या हक्कासाठी दुसÚयांदा यष
गडचिरोलीः गडचिरोली जिल्ह्यात दुर्गम भागात विद्याथ्र्याना इंग्रजी माध्यमातुन षिक्षण देणाÚया माॅडेल स्कुल कराव्या यासाठी श्रमिक एल्गार संघटनेने मंुबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत षिक्षण सचिवांना न्यायमुर्ती बी. आर. गवई व पी. एन. देषमुख यांनी षुक्रवारी नोटीस बजावीली आहे, अषी माहीती श्रमिक एल्गार संघटनेच्या संस्थापक- अध्यक्ष सामाजिक कार्यकत्र्या अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी षुक्रवारी गडचिरोली येथे पत्रकार परीशदेतुन दिली.
गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील विद्याथ्र्याना इंग्रजी माध्यमातुन षिक्षक मिळावे, याकरीता माॅडेल स्कुल सुरू करण्यात आल्या. सिरांेचा, आल्लापल्ली, एटापल्ली, भामरागड, मोहली येथे इंग्रजी माध्यमाच्या माॅडेल स्कुल सुरू झाल्या या षाळांमध्ये एकुन 425 विद्यार्थी सुरळीत षिक्षण घेत होते. पालक वर्गातुन माॅडेल स्कुलला उत्तम प्रतिसाद मिळत होता. मात्र 2015-16 या षौक्षणिक सत्रापासुन माॅडेल स्कुल बंद करण्याचा निर्णय राज्यसरकारणे घेतला. त्यामुळे माॅडेल स्कुलमध्ये षिक्षण घेणारे विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनी आंदोलन छेडले होते. माॅडेल स्कुलची गरज लक्षात घेऊन जिल्हा प्रषासनाने माॅडेल स्कुल सुरू ठेवाव्या, असा अहवाल षासनाकडे पाठवीला. श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांच्य नुतृत्वात राज्यपाल विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन माॅडेल स्कुल सुरू ठेवाव्या, अषी मागणी करण्यात आली. राज्यपालांषी चर्चेदरम्यान षिश्टमंडळाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र माॅडेल स्कुलमध्ये नविन षैक्षणिक वर्शातील विद्याथ्र्याची भरती करण्यात आली नाही. धानोरा तालुक्यातील मोहली येथील सरपंच/पालक भागरथाबाई गावळे यांनी ही याचीका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. नागपूरै खंडपीठाचे न्या. भुशण गवई, न्या. देषमुख यांच्या खंडपीठाने षुक्रवारी सुनावणी करीत जिल्ह्यातील माॅडेल स्कुल नियमित सुरू ठेवण्याबाबत षिक्षण सचिवांना नोटीस बजावली आहे, अषी माहीती श्रमिक एल्गारने दिली. याचीका कत्र्याच्या वतीने अॅड. अनिल कीलोर यांनी बाजु मांडली. तर षिक्षण विभागाच्या वतीने सरकारी वकीलांनी नोटीस स्वीकारला, अषी माहीती देण्यात आली. पत्रकार परीशदेला मोहलीच्या सरपंच भागरथा गावळे, सिताराम बडोदे, विजय कोरेवार, अमित राऊत, विजय सिध्दावार उपस्थित होते. पत्रकार परिशदेदरम्यान माहिती देताना अॅड. पारोमिता गोस्वामी. गडचिरांली जिल्ह्यातील विद्याथ्र्याच्या हक्कांसाठी श्रमिक एल्गारच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात 10 वर्शापुर्वी याचिका दाखल करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील 47 बंगाली भाशीका गावात बंगाली माध्यमातुन षिक्षण देण्यास षिक्षण विभागाने मान्यता दिली. मात्र मुलांना पुस्तके मराठी माध्यमातुन उपलब्ध करून दिली जात होती. परीक्षा सुध्दा मराठी माध्यमातुनच घेतली जात होती. सदर प्रष्न श्रमिक एल्गारने मोर्चा व आंदोलनाच्या माध्यमातुन सरकारसमोर मांडले होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आदेष देताच मुलांना बंगाली माध्यमातुन पुस्तके उपलब्ध करून परीक्षाही बंगाली माध्यमातुनच घेण्यात आली होती. सध्या माॅडेल स्कुल सुरू ठेवाव्याय या मागणीसाठी नागपुर खंडपीठात दाखल झालेल्या याचीकेवर सुनावणी होऊन नागपुर खंडपीठाने षिक्षण सचीवांना नोटीस बजावली आहे. श्रमिक एल्गारच्या जिल्ह्यात दुसÚयांदा विद्याथ्र्याच्या हक्काचा लढा यषस्वी होत आहे. दरवर्शी वर्ग बंद होण्याची भीती 2015-16 च्या षौक्षणिक वर्शात माॅडेल स्कुलमध्ये नविन भरती करण्यात आली नाही. सध्या असलेले वर्ग सुरू ठेवण्याचे आष्वासन आंदोलनानंतर षासनाकडुन मिळाले. मात्र इयत्ता सहावीची प्रवेष प्रक्रीया झाली नाही. सध्या जिल्ह्यातील माॅडेल स्कुलमध्ये इयत्ता सातवीते नववीपर्यत वर्ग सुरू आहेत. इयत्ता सहावीचे प्रवेष मात्र झाले नाही त्यामुळे षासनाचे हेच धोरण सुरू राहिल्यास पुढील वर्शात इयत्ता सातवीचे वर्ग त्यानंतर आठवी व नववीचे वर्ग पुढील वर्शामध्ये बंद होण्याची षक्यता आहे. या गंभीर बाबीची दखल घेऊन श्रमिक एल्गारच्या वतीने डिसंेबर 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
दरवर्शी वर्ग बंद होण्याची भीती
माॅडेल स्कुलचे प्रकरणः श्रमिक एल्गारची न्यायालयात धाव
विद्याथ्र्याच्या हक्कासाठी दुसÚयांदा यष
गडचिरोलीः गडचिरोली जिल्ह्यात दुर्गम भागात विद्याथ्र्याना इंग्रजी माध्यमातुन षिक्षण देणाÚया माॅडेल स्कुल कराव्या यासाठी श्रमिक एल्गार संघटनेने मंुबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत षिक्षण सचिवांना न्यायमुर्ती बी. आर. गवई व पी. एन. देषमुख यांनी षुक्रवारी नोटीस बजावीली आहे, अषी माहीती श्रमिक एल्गार संघटनेच्या संस्थापक- अध्यक्ष सामाजिक कार्यकत्र्या अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी षुक्रवारी गडचिरोली येथे पत्रकार परीशदेतुन दिली.
गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील विद्याथ्र्याना इंग्रजी माध्यमातुन षिक्षक मिळावे, याकरीता माॅडेल स्कुल सुरू करण्यात आल्या. सिरांेचा, आल्लापल्ली, एटापल्ली, भामरागड, मोहली येथे इंग्रजी माध्यमाच्या माॅडेल स्कुल सुरू झाल्या या षाळांमध्ये एकुन 425 विद्यार्थी सुरळीत षिक्षण घेत होते. पालक वर्गातुन माॅडेल स्कुलला उत्तम प्रतिसाद मिळत होता. मात्र 2015-16 या षौक्षणिक सत्रापासुन माॅडेल स्कुल बंद करण्याचा निर्णय राज्यसरकारणे घेतला. त्यामुळे माॅडेल स्कुलमध्ये षिक्षण घेणारे विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनी आंदोलन छेडले होते. माॅडेल स्कुलची गरज लक्षात घेऊन जिल्हा प्रषासनाने माॅडेल स्कुल सुरू ठेवाव्या, असा अहवाल षासनाकडे पाठवीला. श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांच्य नुतृत्वात राज्यपाल विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन माॅडेल स्कुल सुरू ठेवाव्या, अषी मागणी करण्यात आली. राज्यपालांषी चर्चेदरम्यान षिश्टमंडळाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र माॅडेल स्कुलमध्ये नविन षैक्षणिक वर्शातील विद्याथ्र्याची भरती करण्यात आली नाही. धानोरा तालुक्यातील मोहली येथील सरपंच/पालक भागरथाबाई गावळे यांनी ही याचीका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. नागपूरै खंडपीठाचे न्या. भुशण गवई, न्या. देषमुख यांच्या खंडपीठाने षुक्रवारी सुनावणी करीत जिल्ह्यातील माॅडेल स्कुल नियमित सुरू ठेवण्याबाबत षिक्षण सचिवांना नोटीस बजावली आहे, अषी माहीती श्रमिक एल्गारने दिली. याचीका कत्र्याच्या वतीने अॅड. अनिल कीलोर यांनी बाजु मांडली. तर षिक्षण विभागाच्या वतीने सरकारी वकीलांनी नोटीस स्वीकारला, अषी माहीती देण्यात आली. पत्रकार परीशदेला मोहलीच्या सरपंच भागरथा गावळे, सिताराम बडोदे, विजय कोरेवार, अमित राऊत, विजय सिध्दावार उपस्थित होते. पत्रकार परिशदेदरम्यान माहिती देताना अॅड. पारोमिता गोस्वामी. गडचिरांली जिल्ह्यातील विद्याथ्र्याच्या हक्कांसाठी श्रमिक एल्गारच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात 10 वर्शापुर्वी याचिका दाखल करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील 47 बंगाली भाशीका गावात बंगाली माध्यमातुन षिक्षण देण्यास षिक्षण विभागाने मान्यता दिली. मात्र मुलांना पुस्तके मराठी माध्यमातुन उपलब्ध करून दिली जात होती. परीक्षा सुध्दा मराठी माध्यमातुनच घेतली जात होती. सदर प्रष्न श्रमिक एल्गारने मोर्चा व आंदोलनाच्या माध्यमातुन सरकारसमोर मांडले होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आदेष देताच मुलांना बंगाली माध्यमातुन पुस्तके उपलब्ध करून परीक्षाही बंगाली माध्यमातुनच घेण्यात आली होती. सध्या माॅडेल स्कुल सुरू ठेवाव्याय या मागणीसाठी नागपुर खंडपीठात दाखल झालेल्या याचीकेवर सुनावणी होऊन नागपुर खंडपीठाने षिक्षण सचीवांना नोटीस बजावली आहे. श्रमिक एल्गारच्या जिल्ह्यात दुसÚयांदा विद्याथ्र्याच्या हक्काचा लढा यषस्वी होत आहे. दरवर्शी वर्ग बंद होण्याची भीती 2015-16 च्या षौक्षणिक वर्शात माॅडेल स्कुलमध्ये नविन भरती करण्यात आली नाही. सध्या असलेले वर्ग सुरू ठेवण्याचे आष्वासन आंदोलनानंतर षासनाकडुन मिळाले. मात्र इयत्ता सहावीची प्रवेष प्रक्रीया झाली नाही. सध्या जिल्ह्यातील माॅडेल स्कुलमध्ये इयत्ता सातवीते नववीपर्यत वर्ग सुरू आहेत. इयत्ता सहावीचे प्रवेष मात्र झाले नाही त्यामुळे षासनाचे हेच धोरण सुरू राहिल्यास पुढील वर्शात इयत्ता सातवीचे वर्ग त्यानंतर आठवी व नववीचे वर्ग पुढील वर्शामध्ये बंद होण्याची षक्यता आहे. या गंभीर बाबीची दखल घेऊन श्रमिक एल्गारच्या वतीने डिसंेबर 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
