९ व १० डिसेंबरला राज्यातील शाळा बंद
चंद्रपूर, - शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाकडून कोणताच पुढाकार घेतला जात नाही. त्यामुळे जिल्हा शिक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने ९ व १० डिसेंबरला राज्यातील शाळा बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित खाजगी संस्थांच्या ५६० शाळांना टाळे लागणार आहेत.
शासनाकडून शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांवर अन्याय होत आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी अनेकदा निवेदने देण्यात आली. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे सर्व घटकांनी एकत्रित येत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती स्थापन करून त्या माध्यमातून आंदोलनाची मालिका सुरू केली आहे. या मालिकेंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद, लोकप्रतिनिधींची झोपमोड, शिक्षण विभागाच्या कार्यालयावर मोर्चा अशी आंदोलने करण्यात आली आहेत. परंतु, शासनाकडून त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे आता आंदोलनाचा शेवटचा टप्पा म्हणून ९ व १० डिसेंबरला राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित सर्व खासगी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या आंदोलनानंतरही शासनाने गंभीर पाऊल उचलले नाही, तर शाळा बंद आंदोलन बेमुदत करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. २८ ऑगस्ट २०१५ च्या संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करा, शिक्षकेतर कर्मचार्यांचा शासकीय कमिटीचा अहवाल मान्य करावे, खासगी शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता कायम ठेवावी, कला, क्रीडा शिक्षकांची पूर्णवेळ नियुक्ती करून ७ ऑक्टोबर २०१५ चा निर्णय रद्द करावा, १ नोव्हेंबर २०१५ पूर्वी सेवेत असलेल्या व त्यानंतरही सेवेत असलेल्या सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, प्राथमिक शाळांमध्ये लिपिक व सेवकांच्या पदांना मान्यता द्यावी, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र राबवावी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांना शाळाबाह्य काम देऊ नये, अनुदानास पात्र शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग तुकड्यांना अनुदान द्यावे, शालेयस्तरावर २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काच्या रकमेचा वेळेवर परतावा करण्यात यावा, कनिष्ठ महाविद्यालयीन आश्रमशाळा शिक्षकांचे वेतन सुरू करावे व केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान द्यावे यासह अन्य मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पत्रकार परिषदेला प्रशांत पोटदुखे, प्रा. सुधाकर अडबाले, प्रा. अवधूत कोटेवार, प्रा. प्रदीप गर्गेलवार, प्राचार्य स्मिता ठाकरे उपस्थित होते.
शासनाकडून शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांवर अन्याय होत आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी अनेकदा निवेदने देण्यात आली. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे सर्व घटकांनी एकत्रित येत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती स्थापन करून त्या माध्यमातून आंदोलनाची मालिका सुरू केली आहे. या मालिकेंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद, लोकप्रतिनिधींची झोपमोड, शिक्षण विभागाच्या कार्यालयावर मोर्चा अशी आंदोलने करण्यात आली आहेत. परंतु, शासनाकडून त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे आता आंदोलनाचा शेवटचा टप्पा म्हणून ९ व १० डिसेंबरला राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित सर्व खासगी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या आंदोलनानंतरही शासनाने गंभीर पाऊल उचलले नाही, तर शाळा बंद आंदोलन बेमुदत करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. २८ ऑगस्ट २०१५ च्या संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करा, शिक्षकेतर कर्मचार्यांचा शासकीय कमिटीचा अहवाल मान्य करावे, खासगी शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता कायम ठेवावी, कला, क्रीडा शिक्षकांची पूर्णवेळ नियुक्ती करून ७ ऑक्टोबर २०१५ चा निर्णय रद्द करावा, १ नोव्हेंबर २०१५ पूर्वी सेवेत असलेल्या व त्यानंतरही सेवेत असलेल्या सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, प्राथमिक शाळांमध्ये लिपिक व सेवकांच्या पदांना मान्यता द्यावी, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र राबवावी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांना शाळाबाह्य काम देऊ नये, अनुदानास पात्र शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग तुकड्यांना अनुदान द्यावे, शालेयस्तरावर २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काच्या रकमेचा वेळेवर परतावा करण्यात यावा, कनिष्ठ महाविद्यालयीन आश्रमशाळा शिक्षकांचे वेतन सुरू करावे व केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान द्यावे यासह अन्य मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पत्रकार परिषदेला प्रशांत पोटदुखे, प्रा. सुधाकर अडबाले, प्रा. अवधूत कोटेवार, प्रा. प्रदीप गर्गेलवार, प्राचार्य स्मिता ठाकरे उपस्थित होते.
