धनदांडग्यांचे अतिक्रमण
जमिनीच्या सीमांकनासाठी वर्षांपासून प्रतीक्षा
सावली(प्रतिनिधी)
भूदान चळवळीच्या माध्यमातून भूमीवाटप कार्यक्रमांतर्गत तालुक्यातील सात-आठ गावातील शेतकÚयांना शासनाने जमिनी दिल्या. मात्र त्यांना अजूनही अधिकृत सीमांकन करुन दिले नसल्यामुळे त्यांना 40 वर्षांपासून भूमीहिनांचे जीवन जगावे लागत आहे, अशी कैफीयत पत्रकार परिषदेत गावक-यांनी मांडली.
भूमिहिन, दलित, पीडित लोकांना शेती करुन उत्पादन घेता यावे, याकरिता शासनाने सावली तालुक्यातील सुमारे 128 शेतकÚयांना प्रत्येकी एक हेक्टर शेतीचे वाटप केले. 1975 ला सावली तालुक्यातील व्याहाड (बुज), वाघोली बुटी, सामदा (बुज), कापसी, मोखाडा, चिचबोडी, व्याहाड खुर्द या गावातील शेतकÚयांना जमिनीचे पट्टे देण्यात आले. मात्र शासनाने अधिकृतरित्या सीमांकन करुन दिले नाही. त्यामुळे नेमकी जमीन कसायची कोणती, याचीच अजूनही प्रतीक्षा सुरू आहे. जमिनीचे कागदोपत्री वाटप करण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात शासनाने प्रत्येक पट्टेधारकांना जमिनी दिल्याच नाहीत. त्यासाठी गेल्या 40 वर्षांपासून पट्टेधारकांचा संघर्ष सुरू आहे. भूमिहीन पट्टेधारकांना शासन जमिनी देत नसेल तर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा अन्यायग्रस्त शेतकÚयांनी पत्रकार परिषदेत दिला. सात गावातील 301 एकराच्या मोकळ्या पडिक जागेचे पट्टे देण्यात आले. परंतु, अधिकृत सीमांकनाअभावी सदर शेतकÚयांनी जमिनी ताब्यात घेतल्या नाही.
यासंधीचा फायदा घेत अनेक कर्मचारी व धनदांडग्यांनी दहा-दहा एकरा पेक्षा जास्त जागेवर अतिक्रमण केले आहे. याला महसूल प्रशासन आणि वनविभाग जबाबदार असल्याचाही आरोप यावेळी शेतकÚयांनी केला. वनअधिनियम 2006 अन्वये उपरोक्त जमिनी वनविभागाकडे हस्तांतरित करुन ज्याची त्याला, शेती देण्याबाबतचा कायदा केंद्र सरकारने पारीत केला आहे.त्या कायद्यान्वये सदर भूमिहिनांना जमिनी वाटप करणे आवश्यक आहे. असे असताना महाराष्ट्र शासनाने दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेंतर्गत अनु. जाती व जमातीच्या भूमिहीनांना चार एकरपर्यंत जमिनीचे वाटप केले जात आहे.मग अन्यायग्रस्त 128 शेतकÚयांना याच योजने अंतर्गत जमिनी ताब्यात का देत नाही, असा संतप्त सवाल भूमिहीनांनी केला आहे. त्यांच्याकडे पट्टे आहेत. काही पट्टेधारकांना बँकांकडून कर्ज सुद्धा मिळाले आहे. प्रत्येकाची खाते पुस्तिका आहे. तरीही 40 वर्षांपासून जमिनीची प्रतीक्षा संपली नाही. ज्यांच्या नावे पट्टा मिळाला ते हयात नाहीत. त्यांची दुसरी पीडिही उत्तरार्धात आहे. मात्र अजूनही ते भूमिहीनच आहेत. यासाठी त्यांच्या मागणीचा विचार करावा, असे शेतकÚयांनी म्हटले. पत्रकार परिषदेला गोपाल रायपुरे, होमनाथ मेश्राम, कुसन बांबोडे, आदी उपस्थित होते
सावली(प्रतिनिधी)
भूदान चळवळीच्या माध्यमातून भूमीवाटप कार्यक्रमांतर्गत तालुक्यातील सात-आठ गावातील शेतकÚयांना शासनाने जमिनी दिल्या. मात्र त्यांना अजूनही अधिकृत सीमांकन करुन दिले नसल्यामुळे त्यांना 40 वर्षांपासून भूमीहिनांचे जीवन जगावे लागत आहे, अशी कैफीयत पत्रकार परिषदेत गावक-यांनी मांडली.
भूमिहिन, दलित, पीडित लोकांना शेती करुन उत्पादन घेता यावे, याकरिता शासनाने सावली तालुक्यातील सुमारे 128 शेतकÚयांना प्रत्येकी एक हेक्टर शेतीचे वाटप केले. 1975 ला सावली तालुक्यातील व्याहाड (बुज), वाघोली बुटी, सामदा (बुज), कापसी, मोखाडा, चिचबोडी, व्याहाड खुर्द या गावातील शेतकÚयांना जमिनीचे पट्टे देण्यात आले. मात्र शासनाने अधिकृतरित्या सीमांकन करुन दिले नाही. त्यामुळे नेमकी जमीन कसायची कोणती, याचीच अजूनही प्रतीक्षा सुरू आहे. जमिनीचे कागदोपत्री वाटप करण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात शासनाने प्रत्येक पट्टेधारकांना जमिनी दिल्याच नाहीत. त्यासाठी गेल्या 40 वर्षांपासून पट्टेधारकांचा संघर्ष सुरू आहे. भूमिहीन पट्टेधारकांना शासन जमिनी देत नसेल तर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा अन्यायग्रस्त शेतकÚयांनी पत्रकार परिषदेत दिला. सात गावातील 301 एकराच्या मोकळ्या पडिक जागेचे पट्टे देण्यात आले. परंतु, अधिकृत सीमांकनाअभावी सदर शेतकÚयांनी जमिनी ताब्यात घेतल्या नाही.
यासंधीचा फायदा घेत अनेक कर्मचारी व धनदांडग्यांनी दहा-दहा एकरा पेक्षा जास्त जागेवर अतिक्रमण केले आहे. याला महसूल प्रशासन आणि वनविभाग जबाबदार असल्याचाही आरोप यावेळी शेतकÚयांनी केला. वनअधिनियम 2006 अन्वये उपरोक्त जमिनी वनविभागाकडे हस्तांतरित करुन ज्याची त्याला, शेती देण्याबाबतचा कायदा केंद्र सरकारने पारीत केला आहे.त्या कायद्यान्वये सदर भूमिहिनांना जमिनी वाटप करणे आवश्यक आहे. असे असताना महाराष्ट्र शासनाने दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेंतर्गत अनु. जाती व जमातीच्या भूमिहीनांना चार एकरपर्यंत जमिनीचे वाटप केले जात आहे.मग अन्यायग्रस्त 128 शेतकÚयांना याच योजने अंतर्गत जमिनी ताब्यात का देत नाही, असा संतप्त सवाल भूमिहीनांनी केला आहे. त्यांच्याकडे पट्टे आहेत. काही पट्टेधारकांना बँकांकडून कर्ज सुद्धा मिळाले आहे. प्रत्येकाची खाते पुस्तिका आहे. तरीही 40 वर्षांपासून जमिनीची प्रतीक्षा संपली नाही. ज्यांच्या नावे पट्टा मिळाला ते हयात नाहीत. त्यांची दुसरी पीडिही उत्तरार्धात आहे. मात्र अजूनही ते भूमिहीनच आहेत. यासाठी त्यांच्या मागणीचा विचार करावा, असे शेतकÚयांनी म्हटले. पत्रकार परिषदेला गोपाल रायपुरे, होमनाथ मेश्राम, कुसन बांबोडे, आदी उपस्थित होते
