कोळशाच्या ‘डॅमरेज’पोटी महानिर्मितीला कोट्यवधींचा फटका

नागपूर- वीजनिर्मितीसाठी औष्णिक विद्युत केंद्रांना लागणारा कोळसा आयात केल्यानंतर रेल्वे मालगाडीतून तो वेळेवर रिकामा न केल्याबद्दल महानिर्मितीला दरवर्षी कोट्यवधींचा फटका बसतो. महानिर्मितीच्या तिजोरीतून गेलेल्या या कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड अखेर सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडतो. या संदर्भात महानिर्मितीने अजूनपर्यंत कोणतीही उपाययोजना केली नसल्याचे समजते.

महानिर्मितीने अभय कोलारकर यांना माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या आकडेवारीवरून केवळ तीनच वीजनिर्मिती केंद्रांचे डॅमरेज हे कोट्यवधींच्या घरात असल्याचे सिद्ध झाले आहे. वीजनिर्मिती केंद्रांसाठी लागणारा कोळसा, निर्मिती केंद्रापर्यंत रेल्वे मालगाडीने आणला जातो. प्रत्येक निर्मिती केंद्रापर्यंत रेल्वेचे रुळ टाकण्यात आले आहेत. कोळशाने भरलेले पूर्ण डबे रिकामे करण्यासाठी रेल्वेने महानिर्मितीला ७ तासाचा अवधी दिलेला असतो. एक १६ डब्यांची रेल्वेगाडी ७ तासांत रिकामी करावी लागते. जर ७ तासांत गाडी रिकामी केली गेली नाही, तर प्रत्येक डब्याला प्रत्येक तासाला रेल्वे महानिर्मितीकडून दंड (डॅमरेज) वसूल करते. महानिर्मितीने रेल्वेतून कोळसा रिकामा करण्याचे कंत्राट खाजगी कंपन्यांना दिले आहे. या कंपन्यांनी ७ तासात संपूर्ण गाडी रिकामी करावी अशी अपेक्षा आहे. पण, तसे कधीच होत नाही. सात तासांत १६ डब्यांची गाडी रिकामी केली जात नाही आणि दंड महानिर्मितीला सोसावा लागतो. दंडापोटीची ही रक्कम कोट्यवधी रुपयांची असून, बेजबाबदारपणाने हा दंड सोसावा लागतो. याचा परिणाम वीजनिर्मितीसाठी लागणार्‍या खर्चात वाढ होत आहे. अप्रत्यक्षपणे सर्वसामान्य ग्राहकांवर या खर्चाचा बोझा पडत असतो. पण याकडे महानिर्मितीतील अधिकार्‍यांचे अजिबात लक्ष नसल्याचे समजते.
कोळशाने भरलेली संपूर्ण १६ डब्यांची मालगाडी रिकामी करणार्‍या कंत्राटदारांना ७ तासापेक्षा अधिक वेळ लागल्यास त्यांना महानिर्मिती १० टक्के दंड ठोठावते. यापेक्षा अधिक दंड महानिर्मिती ठोठावू शकत नाही. मात्र रेल्वेने महानिर्मितीला लावलेला दंड (डॅमरेज) हे कितीतरी अधिक असते. कंत्राटदारांकडून मिळालेल्या १० टक्के दंडाशिवाय उर्वरित रक्कम मात्र महानिर्मितीला रेल्वेला द्यावी लागते. कंत्राटदार मात्र यात सुखी आहेत. १० टक्के दंड भरून ते वाट्टेल तेवढा वेळ गाडी रिकामी करण्यासाठी घेतात. कंत्राट देऊनही महानिर्मितीला कोट्यवधी रुपये दंड भरावा लागत असेल, तर कंत्राटदारांना हे काम द्यायचे कशाला? अशा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
खापरखेडा वीजनिर्मिती केंद्राने जानेवारी २०१० ते ऑगस्ट २०१५ या काळात डॅमरेजपोटी ६८ कोटी ५२ लाख ८२ हजार ६३९ रुपये रेल्वेला दिले आहेत. अकोला जिल्ह्यातील पारस वीजनिर्मिती केंद्राने २०१० ते सप्टेंबर २०१५ पर्यंत २५ कोटी ९३ लाख ९७ हजार ३५० रुपये दंड भरलेला आहे. चंद्रपूर वीजनिर्मिती केंद्राने पाच वर्षात ५५ कोटी रुपये दंड भरला आहे. याशिवाय परळी वैजनाथ, नाशिक, भुसावळ व अन्य केंद्रांची माहिती महानिर्मितीने अजूनपर्यंत मिळालेली नाही. या तीनही केंद्रांचा दंडही कोट्यवधीच्या घरात गेला आहे.