श्रमिक एल्गारचे जिल्हयात धरणे

सातवा वेतन आयोगपूर्वी स्वामीनाथन आयोग लागू करा

मूल (प्रतिनिधी)
सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी शेतकद्ययांचे फायदयासाठी असलेले स्वामीनाथन आयोग लागू करावे या मागणीसाठी श्रमिक एल्गारच्या वतीने ऍड. पारोमिता गोस्वामी यांचे मार्गदर्शनात जिल्हयात ठिकठिकाणी धरणे देण्यात आले.
सध्या शेतकरी हवालदिल आहे. दोन वेळा हातचे पीक गेले तर शेतकरी मोडून पडतो. त्याच्यापर्यंत अनुदान पोहोचत नाही. अशा स्थितीत शेतकरी जगला नाही तर देश जगू शकत नाही. त्यामुळेच शेतकद्ययांच्या मालाला योग्य किंमत मिळणे, त्यांना पीक विमा मिळणे, आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या दुष्परिणामापासून शेतकद्ययांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतमालावर आयात कर लावण्यासाठी त्वरित पावले उचलणे, कृशी आपत्काल निधी स्थापन करणे आदी अनेक शेतकद्ययांचे हिताचे सुचना स्वामीनाथन आयोगाचे अहवालात मांडल्या आहेत. व हा अहवाल वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर स्वामीनाथन आयोगाने केंद्र शासनाकडेक सादर केलेला आहे पण शासनाने त्यानंतर सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून तो लागूही केला आणि आता मागणी नसतानाही सातवा वेतन आयोग जाहीर करून शेतकद्ययांच्या हिताचा स्वामीनाथन अहवाल मात्र दडपून ठेवला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी प्रथम स्वामीनाथन आयोग लागू करावा. या मागणीसाठी श्रमिक एल्गारच्या वतीने ऍड. पारोमिता गोस्वामी यांचे मार्गदर्शनात मूल, पोंभुर्णा, सावली, गोंडपिपरी, राजुरा, चिमूर, कोरपना व जिवती येथील तहसिल कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. तहसिलदार मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कार्यालयाला निवेदन पाठविण्यात आले.

स्वामीनाथन आयोगाचे शिफारसी

भारतीय शेतकद्ययांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या दिशेने स्वामीनाथन आयोगाने फार चांगल्या शिफारशी केल्या आहेत. हा आयोग नेमका काय आणि त्याच्या शिफारसींचे काय स्वरूप आहे हे प्रत्येक शेतकद्ययाला माहीत असायला हवे.
भारतीय कृशी अनूसंधान संस्थेचे माजी संचालक आणि आंतरराश्‍टीय कीर्तीचे कृशी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी राश्‍टीय कृशक आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने डिसेंबर 2004, ऑगश्‍ट 2005, डिसेंबर 2005, आणि एप्रिल 2006 मध्ये सरकारला चार अहवाल सादर केले. पाचवा आणि शेवटचा अहवाल आयोगाने4 ऑक्‍टोबर 2006 रोजी सादर केला. या अहवालांमध्ये आयोगाने भारतीय शेतकद्ययांच्या दुरव्यवस्थेची विविध कारणे नमुद केली आणि ही अवस्था सुधारण्यासाठी विस्तृत उपाययोजना सुचविली.
दुसद्ययाच दिवशी, म्हणजे 5 ऑक्‍टोबर 2006 रोजी केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाद्ययांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. 24 मार्च 2008 रोजी त्याच्या शिफारसी सादर झाल्या आणि 29 ऑगश्‍ट 2008 रोजी सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची सरकारने घोशणा केली. त्यापुढची पायरी म्हणजे सरकारी कर्मचाद्ययांकडून मागणी नसताना अडीच वर्श आधीच सातवा वेतन आयोग जाहीर करून त्यांच्या पगारात किमान पन्नास टक्‍यांनी पुन्हा वाढ करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.
विडंबना अशी की अत्यंत मोठया प्रमाणावर होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्ष्वभुमीवर सादर झालेला स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल मात्र सरकारने मागील नऊ वर्शापासुन दडपुन ठेवला आहे. या आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील काही महत्वाचे उपाय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहेत-

• 1 शेतकद्ययांचे खर्च वजा जाता उत्पन्न सरकारी नोकरांच्या बरोबरीने असावे. 
• 2 शेतमालाचा हमी भाव त्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमीत कमी 50 टक्‍के जास्त असावा. 
• 3 शेतमालाची आधारभुत किंमत लागु करण्याच्या पध्दतीत सुधारणा व्हावी. गहू आणि धानाव्यतिरीक्त इतर पिकांनाही आधारभुत किंमत मिळेल अशी व्यवस्था करावी. 
• 4 किमतीमधील चढउतारांपासुन शेतकद्ययांचे संरक्षण व्हावे म्हणून 'मुल्य स्थिरता निधी'(च्तपबम ैजमइपसपेंजपवद निदक) निर्माण करण्यात यावा. 
• 5 आंतरराश्‍टीय बाजारातील किमतींच्या दुश्‍परिणामांपासुन शेतकद्ययांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतमालावर आयात कर लावण्याचे दृश्‍टीने त्वरीत पावले उचलण्यात यावी. 
• 6 एकापाठोपाठ येणाद्यया नैसर्गिक आपत्तीपासुन शेतकद्ययांना दिलासा देण्यासाठी 'कृशी आपत्काल निधी' (।हतपबनसजनतम त्पो थ्नदक)निर्माण करण्यात यावा. 
• 7 खद्यया गरीब आणि गरजू शेतकद्ययांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी पत पुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा. 
• 8 पीक कर्जावरील व्याजाचा दर चार टक्‍यांपर्यत कमी करावा. 
• 9 हलाखीची स्थिती असलेल्या क्षेत्रांमध्ये, तसेच नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी, पुर्वस्थिती येईपर्यत गैरसंस्थात्मक कर्जासहित सर्व कर्जाची वसूली स्थगीत करावी आणि त्यावरील व्याज माफ करावे. 
• 10 संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्‌यांवर विमा संरक्षण मिळेल अशारितीने पीक विमा योजनेचा विस्तार करावा. ग्रामीण भागात विम्याचा प्रसार करण्यासाठी 'ग्रामीण विमा विकास निधी'(त्नतंस प्देनतंदबम क्‍मअमसवचउमदज थ्नदक) स्थापन करावा. 
• 11 पिेकांच्या नुकसानीचे मुल्यमापन करताना ब्लॉकच्या ऐवजी गाव हा घटक धरून विमा संरक्षण देण्यात यावे 
• 12 ग्रामीण भागासाठी अत्यल्प दरात स्वास्थ विमा योजना लागु करावी. तसेच प्राथमीक स्वास्थ केंद्राचे सबलीकरण करण्यात यावे. 
• 13 सामाजीक सूरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्या अंतर्गत शेतकद्ययांसाठी वृध्दावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ विम्याची तरतुद करावी. 
• 14 शेतकद्ययांना योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी आणि परवडणाद्यया दरात उत्तम प्रतीचे बियाणे आणि इतर शेतीविशयक सामुग्री उपलब्ध होईल याची दक्षता घ्यावी. 
• 15 सुक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता शोधण्याची क्षमता असलेल्या यंत्रसामूग्रीसह संपूर्ण देशात माती प्ररीक्षण प्रयोगशाळांचे जाळे उभारण्यात यावे. 
• 16 शेतीला कायम आणि समप्रमाणात सिंचनाचा पुरवठा व्हावा अशा रितीने सिंचन व्यवस्थेत आमुलाग्र सुधारणा घडवून आणाव्यात. 
• 17 पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करून आणि भूजल पुनर्भरण सक्तीचे करून शेतीला सिंचनाचा पुरवठा वाढविण्यात यावा. 
• 18 सिंचन, भुविकास, जलसंवर्धन, संशोधन विकास व रस्ते जोडणीसारख्या कृशी विकासाशी संबंधित संसाधनांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रात मोठी गंतवणुक करावी. 
• 19 आदिवासी आणि पशुधन पालकांना जंगलात चराईचे आणि ऋतुमानाप्रमाणे औशधी वनस्पती, डिंक, अशा लाकूड वगळता इतर सामयिक संपत्तीच्या वापराचे अधिकार मिळावे. 
• 20 उत्तम प्रतीच्या शेतजमीनीचें आणि जंगलांचे बिगरशेती कारणांकरिता व्यावसायिक क्षेत्राकडे होत असलेले हस्तांतरण थांबबिण्यात यावे. 
• सहाव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेपूर्वीच सादर झालेला आणि गेल्या नऊ वर्शापासून दाबून ठेवलेला हा अहवाल आता सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी तरी स्वीकारला जावा अशी शेतकद्ययांची न्याय अपेक्षा आहे. अन्यथा शेतकरी आत्महत्यांचा वेग आणखी वाढेल आणि अवघी कृशी अर्थव्यवस्था कोसळून पडेल हा धोका सरकारने लक्षात धेणे आवष्यक आहे. शेतमालाचे भाव, सोन्याच्या किमती आणि नोकरदारांचे पगार यात झालेल्या वाढीचा हा तुलनात्मक तक्ता नक्कीच उद्बोधक ठरावा.