ब्रेकिंग : घनकचरा कंत्राटाचा ‘पंचनामा’ आता जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर!

घनकचरा कंत्राटावर जिल्हाधिकाऱ्यांची नजर!

‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’ची ₹३८.४१ लाखांची रक्कम कमी केल्याचा मुख्याधिकाऱ्यांचा दावा खोटा ठरला? 

कंपनीच्या NSE पत्राने नवे प्रश्न; १९ नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर चौकशीला वेग

मूल | प्रतिनिधी

मूल नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन कंत्राटाचा वाद आता आणखी गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. निविदेतील अटी, कंत्राटाची रक्कम, ‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’ आणि विशिष्ट कंत्राटदाराला मिळणाऱ्या संभाव्य आर्थिक लाभाबाबत ‘पब्लिक पंचनामा’ने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर नगर परिषदेतील १९ नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या प्रकरणाची दखल घेत मुख्याधिकाऱ्यांकडून वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात ‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’चे काम वगळून त्यासाठीची ₹३८ लाख ४१ हजार ३४४ रुपयांची रक्कम कंत्राटातून कमी केल्याचा मुख्याधिकारी यांनी केलेला दावा आता कंपनीने नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजला (NSE) दिलेल्या पत्रामुळे खोटा ठरला आहे, असा गंभीर आरोप पुढे आला आहे.

₹३८.४१ लाख कमी केल्याचा दावा; मग वर्क ऑर्डरची रक्कम किती?

मूल नगर परिषदेच्या अंदाजपत्रकातील आयटम क्रमांक ८ मध्ये ‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’साठी ₹३८,४१,३४४ रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीवर मोठे प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर प्रशासनाकडून हे काम वगळण्यात आल्याचे आणि त्यानुसार कंत्राटाची रक्कम कमी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

मात्र, Urban Enviro Waste Management Limited या कंपनीने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी NSEला दिलेल्या निवेदनात मूल नगर परिषदेकडून मिळालेल्या वर्क ऑर्डरची किंमत ₹१,६३,६०,४३० रुपये असल्याचे स्पष्टपणे जाहीर केले आहे. कंत्राटाचा कालावधी सहा महिने असल्याचेही कंपनीने नमूद केले आहे.

त्यामुळे ‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’ची ₹३८.४१ लाखांची रक्कम कमी केली असल्याचा मुख्याधिकाऱ्यांचा दावा आणि कंपनीने NSEला जाहीर केलेली वर्क ऑर्डरची रक्कम यामध्ये गंभीर विसंगती निर्माण झाली आहे. परिणामी, मुख्याधिकाऱ्यांनी केलेला दावा खोटा ठरला असल्याचा आरोप आता होत आहे.

‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’ नेमका कुठे गेला?

जर ‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’चे काम कंत्राटातून पूर्णपणे वगळण्यात आले असेल, तर त्यासाठीची ₹३८.४१ लाखांची तरतूद प्रत्यक्षात वर्क ऑर्डरमधून कमी झाली का? हा मूल शहरवासीयांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

कंपनीने NSEला जाहीर केलेली वर्क ऑर्डर ₹१.६३ कोटींचीच असल्याने प्रशासनाने आता या संपूर्ण आर्थिक गणिताचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. ‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’ वगळले असेल तर त्याची रक्कम किती कमी करण्यात आली, सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले का, त्याला नव्याने तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली का, याचे उत्तरही प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.

‘पब्लिक पंचनामा’चा सातत्याने पाठपुरावा

‘पब्लिक पंचनामा’ने या प्रकरणाच्या सुरुवातीपासूनच ‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’च्या नावाखालील ₹३८.४१ लाखांची तरतूद, निविदेतील अटी, मजुरांची संख्या आणि कंत्राटदाराला होणारा संभाव्य आर्थिक लाभ यावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले.

मूल शहरात इंडस्ट्रियल एरिया नसताना ‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’चा समावेश का करण्यात आला, या प्रश्नापासून सुरू झालेला हा पाठपुरावा आता कंत्राटाच्या प्रत्यक्ष आर्थिक रकमेपर्यंत पोहोचला आहे.

१९ नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची दखल

या प्रकरणात १९ नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करून निविदा प्रक्रिया, तिच्यातील अटी आणि नगर परिषदेच्या आर्थिक हिताबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविले.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी क्र. कार्या-१०/निविदा/कार्यासन-०१/२०२६/३९८ या पत्राद्वारे मूल नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून वस्तुनिष्ठ अहवाल व स्वयंस्पष्ट अभिप्राय मागविला आहे.

त्यामुळे वर्क ऑर्डर दिल्यानंतरही घनकचरा कंत्राटाचा वाद संपलेला नसून, आता प्रशासनाला या संपूर्ण प्रक्रियेतील आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.

आता प्रश्न फक्त कंत्राटाचा नाही, ₹३८ लाखांच्या गणिताचा!

एकीकडे कंत्राटदाराला ₹१,६३,६०,४३० रुपयांची वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. दुसरीकडे ‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’ची ₹३८.४१ लाखांची रक्कम कमी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र कंपनीच्या NSE निवेदनाने हा दावा खोटा ठरल्याचा आरोप होत असल्याने आता या प्रकरणात नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’ वगळले, तर त्याचे ₹३८.४१ लाख नेमके कुठे कमी झाले?

कंपनीने NSEला जाहीर केलेल्या वर्क ऑर्डरमध्ये या कपातीचे प्रतिबिंब का दिसत नाही?

या प्रश्नांची उत्तरे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर होणाऱ्या अहवालातून मिळतात का, याकडे आता मूलकरांचे लक्ष लागले आहे.

‘पब्लिक पंचनामा’ने प्रश्न उपस्थित केले, १९ नगरसेवकांनी तक्रार केली आणि आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे घनकचरा कंत्राटातील ‘इंडस्ट्रियल वेस्ट’चे ₹३८ लाखांचे गणित आता प्रशासनासाठीच डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे आहेत.