शहिदांच्या भूमीला न्याय कधी? – 'चिमूर क्रांती जिल्हा'च्या मागणीने पुन्हा पेटली जनभावना

"जनतेने तीन-तीन वेळा विश्वासाने निवडून दिले; पण जिल्हा, रेल्वे, रोजगार आणि विकास अजूनही प्रतीक्षेत... १६ ऑगस्टपूर्वी चिमूर क्रांती जिल्हा जाहीर करा!" – सामाजिक कार्यकर्ते एम. कुमार जुमळे यांची सरकारला भावनिक साद

उप संपादक 

विलास मोहिणकर 

चंद्रपूर : - स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद झालेल्या चिमूर क्रांतीभूमीला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा मिळावा, ही अनेक दशकांपासूनची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते एम. कुमार जुमळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनातून राज्य व केंद्र सरकारला थेट आवाहन करत, "१६ ऑगस्ट रोजी शहिदांना अभिवादन करायचे असेल, तर त्याआधी चिमूर क्रांती जिल्हा घोषित करा. अन्यथा केवळ पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्याला अर्थ उरत नाही," अशी तीव्र भावना व्यक्त केली आहे.

सन १९४२ च्या 'भारत छोडो' आंदोलनात चिमूरच्या मातीत असंख्य क्रांतिकारकांनी बलिदान दिले. नागपंचमीच्या दिवशी घडलेला चिमूर उठाव हा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वाचा अध्याय मानला जातो. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी बर्लिन रेडिओवरून चिमूरच्या संघर्षाचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला होता, अशी ऐतिहासिक आठवण करून देत जुमळे यांनी म्हटले की, या भूमीचा गौरव केवळ भाषणांत न राहता विकासाच्या निर्णयांतून दिसायला हवा.

त्यांच्या मते, स्वातंत्र्यानंतर तब्बल आठ दशकांचा काळ उलटून गेला; मात्र चिमूरच्या जनतेचे स्वतंत्र जिल्ह्याचे स्वप्न आजही अपूर्ण आहे. अनेक निवडणुकांमध्ये विविध पक्षांच्या नेत्यांनी जिल्ह्याचे आश्वासन दिले; परंतु सत्ता मिळाल्यानंतर ती आश्वासने विसरली गेली. त्यामुळे जनतेत तीव्र नाराजी असून, प्रत्येक निवडणुकीत दिलेला विश्वास वारंवार तुटल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

जुमळे यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले की, चिमूर विधानसभा मतदारसंघातील जनतेने विकासाच्या अपेक्षेने लोकप्रतिनिधींना वारंवार मोठ्या मताधिक्याने विधानसभेत पाठविले. माजी आमदार डॉ. अविनाश वारजूकर यांच्या कार्यकाळात चिमूर जिल्ह्याच्या मागणीसाठी झालेल्या तीव्र आंदोलनात तहसील कार्यालय जाळपोळीची घटना घडली होती आणि हा विषय संपूर्ण राज्यासह देशभर चर्चेत आला होता. त्यानंतरही जिल्ह्याचा प्रश्न कायम प्रलंबित राहिल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

तसेच, चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे माजी आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीही जिल्हा निर्मितीचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात निर्णय न झाल्याने जनतेचा विश्वासभंग झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये असल्याचे जुमळे यांनी म्हटले आहे.

"जनतेने पक्ष नव्हे, तर विकासाला मतदान केले. जिल्हा होईल, रेल्वे येईल, उद्योगधंदे उभे राहतील, बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा वाढतील, या अपेक्षेने मतदारांनी कौल दिला. मात्र अनेक आश्वासने आजही प्रत्यक्षात उतरलेली नाहीत," असे त्यांनी नमूद केले.

त्यांच्या मते, चिमूरला जिल्ह्याचा दर्जा मिळाला असता तर प्रशासकीय कार्यालये येथे स्थापन झाली असती, हजारो युवकांना सरकारी व खासगी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या असत्या, उद्योग, व्यापार, पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांना चालना मिळाली असती. परंतु आजही अनेक नागरिकांना शासकीय कामांसाठी दूरवर जावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती कायम आहे.

निवेदनात रेल्वे प्रकल्पाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. रेल्वेबाबत घोषणा आणि मंजुरीच्या बातम्या वारंवार समोर आल्या; मात्र प्रत्यक्ष कामाचा वेग अपेक्षेप्रमाणे नसल्याने जनतेची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणारे उद्योग या भागात आले नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

राज्य आणि केंद्रात मजबूत सरकार असल्याने आता कारणे सांगण्याऐवजी निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असे सांगत जुमळे यांनी स्पष्ट केले की, "चिमूरच्या बलिदानाचा गौरव करायचा असेल, तर केवळ स्मारके, भाषणे किंवा कार्यक्रम पुरेसे नाहीत. चिमूर क्रांती जिल्ह्याची घोषणा हाच शहिदांना वाहिलेला खरा मानाचा मुजरा ठरेल."

१६ ऑगस्ट हा दिवस चिमूरच्या इतिहासातील अभिमानाचा दिवस असून, त्या दिवशी हजारो नागरिक शहिदांना अभिवादन करण्यासाठी एकत्र येतात. मात्र यंदाही केवळ आश्वासनांची पुनरावृत्ती झाली, तर जनतेतील नाराजी अधिक तीव्र होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शेवटी त्यांनी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना आवाहन करत म्हटले की, "१६ ऑगस्टपूर्वी चिमूर क्रांती जिल्हा घोषित करून शहिदांच्या भूमीचा सन्मान करा. ही केवळ एका व्यक्तीची नव्हे, तर संपूर्ण चिमूर विधानसभा क्षेत्रातील जनतेची अनेक दशकांपासूनची न्याय्य मागणी आहे."

चिमूर जिल्हा झाल्यास संभाव्य फायदे

- ✔️ प्रशासकीय कार्यालये स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होतील.

- ✔️ युवकांसाठी सरकारी व खासगी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.

- ✔️ उद्योग, व्यापार आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल.

- ✔️ आरोग्य व शिक्षण सुविधा अधिक सक्षम होतील.

- ✔️ नागरिकांची वेळ, पैसा आणि प्रशासकीय धावपळ कमी होईल.

- ✔️ ऐतिहासिक चिमूर क्रांतीभूमीला राष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळेल.