जिल्हा घ्या हो जिल्हा !!!

जिल्हा घ्या हो जिल्हा !!!

चंद्रपूर जिल्हयांचे पालकमंत्री, राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन, बहुजन कल्याण मंत्री नामदार विजय वडेट्टीवार यांनी, नुकतेच ‘ब्रम्हपुरी जिल्हयांचे स्वप्न लवकरच साकार होईल’ असे वक्तव्य केले. ब्रम्हपुरी जिल्हा निर्मीती होईल कि, नाही हे माहित नाही, मात्र चिमूर कि ब्रम्हपुरी? असा नवा वाद या दोन तालुक्यात आता निर्माण होत आहे. मागील दिड वर्षात कॅंबीनेट मंत्री पदाला शोभेल असा कोणताही महत्वाचा काम पालकमंत्रींना करता आले नाही. अनेक निर्णय जाहीर करून, एकही महत्वाचा निर्णय त्यांना घेता आला नाही. आपले अपयश लपविण्यांसाठी आता, ब्रम्हपुरी वासीयांना ‘जिल्हयांचा’ जुन्याच आश्वासनाचा नवा लाॅलीपाप मात्र दिला आहे.
चिमूर क्रांती जिल्हा झाला पाहिजे, यासाठी मागील पन्नास वर्षापासुन चिमूरात मोठे आंदोलन सुरू होते. चिमूरकरांत जिल्हा निर्मीतीवरून, प्रचंड असंतोष धूमसत होता. अविनाश वारजूरकर आमदार असतांना, चिमूरातील जनता जिल्हा निर्मीतीच्या आंदोलनात अख्खी तहसिल कार्यालय पेटवून दिली होती. तत्कालीन आमदार अविनाश वारजूरकर यांचे कपडे फाडल्याच्या बातम्याही झळकल्या होत्या.
शिवसेनेतून, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचेसोबत, काॅंग्रेसवासी झाल्यानंतर, विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेची पहिली निवडणूक चिमूर निर्वाचन क्षेत्रातून लढविली होती. त्याकाळी चिमूर जिल्हयांच्या आंदोलनाचा धागा पकडून, विजय वडेट्टीवार यांचे प्रचारसभेत, नारायण राणे यांनी, ‘विजय वडेट्टीवार यांना विधानसभेत निवडून द्या, ते आमदार होताच, तुमचे जिल्हा निर्मीतीचे स्वप्न साकार करू’ असे जाहीर आश्वासन चिमूरातील मतदारांना दिले होते. चिमूरकरांनी, राणे यांचे शब्दांवर विश्वास ठेवत, गडचिरोलीच्या विजय वडेट्टीवारांना, चिमूरचे आमदार म्हणून निवडूण दिले, नंतर नारायण राणे, काॅंग्रेस सरकारमध्ये ‘महसूल मंत्री’ही झाले. मात्र चिमूर जिल्हा झाला नाही! करतो , करतो असे सांगत, चिमूरातून काढता पाय घेतला, मात्र जिल्हा कधी होणार? हे सांगीतले नाही.
चिमूरातून, आपले बस्तान ब्रम्हपुरी निर्वाचन क्षेत्रात हलविले, ब्रम्हपुरीत पाय ठेवताच, ब्रम्हपुरी जिल्हा निर्मीती करण्यांचे आश्वासन ठोकून दिले. ब्रम्हपुरी वासीयांनी चिमूरचे आश्वासन पूर्ण न केलेल्या वडेट्टीवारांवर विश्वास टाकला, बहुमतांनी निवडूण दिले, पाच वर्ष , जिल्हयांचे आश्वासनावर काहीही ठोस कार्यवाही केली नाही. सत्तेत आल्यानंतरही जिल्हा निर्मीतीचे दिशेने ठोस पाऊल टाकण्याऐवजी, ‘ब्रम्हपुरी जिल्हयांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल’ असे स्वप्नाळू आश्वासन दिले आणि, चिमूर कि ब्रम्हपुरी असा वाद तयार झाला.
नाम. वडेट्टीवारांचे ब्रम्हपुरी जिल्हयांचे आश्वासनाचे पडसाद चिमूरात उमटून, ‘जिथे गेला, तिथे जिल्हा. अशा दिशाभूल करणाÚया पालकमंत्र्यांना हद्दपार करा, चिमूर क्रांती जिल्हा झालाच पाहिजे.’ असे जागोजागी बॅनर लावून, पालकमंत्रीच्या नव्या आश्वसनाची खिल्ली उडविली. ‘साहेब, आपण चिमूर क्रांती जिल्ह्याचा दिलेल्या आश्वासनाला जागणार का? विचारीत आहे, चिमूर क्रांती भूमी’ अशा आशयाचे बॅनर चिमूरात लागले, सोशल मिडीयावर फिरत आहेत. चिमूरात ही परिस्थिती असतांना, ज्या जिल्हा निर्मीतीचे स्वप्न ते दाखवित आहेत, त्या ब्रम्हपुरीत मात्र या आश्वसनाचे स्वागत दिसून आले नाही, लोकांत हायसे दिसून आले नाही, याचाच अर्थ, ब्रम्हपुरी वासीयांना, नाम. वडेट्टीवार यांचे आश्वसना ‘फेक’ वाटत आहे, असे समजायचे काय? कि, त्यांचा पालकमंत्री यांचे आश्वासनावरून विश्वास उडाले समजायचे?
केवळ, चिमूर किंवा ब्रम्हपुरी जिल्हाच नाही तर, नेरी, भिसी, मेंडकी, पाथरी, नवरगांव तालुका निर्मीतीचे आश्वासनासोबत लेखी पत्रही पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तेथील जनतेला वेळोवेळी दिले आहे. जिल्हा निर्मीतीला वाटाण्यांच्या अक्षता लावण्यात आले, मात्र तालुका निर्मीतीचेही स्वप्नपूर्ती होवू शकली नाही.
चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन होवून नवा जिल्हा निर्माण करण्यांच्या हालचाली सुरू झाल्यात, तेव्हापासून ब्रम्हपुरी जिल्हा निर्मीतीची मागणी आहे. चंद्रपूर जिल्हा मुख्यालयापासून दूरचे अंतर, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रगती, तयार संसाधने यामुळे ब्रम्हपुरी जिल्हा करण्यात यावा अशी पार्श्वभूमी त्यासाठी मांडण्यात आली. मात्र गडचिरोली जिल्हा निर्माण झाल्यांने, ब्रम्हपुरीची मागणी मागे पडली.
चिमूरात स्वातंत्रपूर्व काळात घडून आलेली क्रांतीचा इतिहास जागता ठेवण्यासाठी, आणि चंद्रपूर मुख्यालयापासून दूर अंतर असल्यांने, चिमुर क्रांती जिल्हा निर्माण करावा अशी मागणीही मागील पाच दशकापासून सुरू आहे. ही मागणी लावून धरणारे स्वर्गवासी झालेत, मात्र जिल्ह्याची मागणी पूर्ण झाली नाहीत. राज्यात ज्यावेळी, नवा जिल्हा निर्माण करण्यांची वेळ येईल, तेव्हा पहिल्यांदा चिमूर जिल्हा करू, असेही आश्वासन चिमूरकरांना देण्यात आले होते. पालघर जिल्हा होवून पाच वर्षाचा कालावधी लोटूनही गेला. चिमूर मात्र अजूनही तालुकाच आहे!
राजकारणात भावनीक मुद्याला हात घातला कि, लोक भरभरून मते देतात, हे वास्तव आहे. जिल्हा निर्मीती ही प्रशासकीय सुविधा असली तरी, मतदारांच्या दृश्टीकोनातून हा भावनीक मुद्दा आहे. याच मुद्याचे भांडवल करायचे आणि आपली राजकीय पोळी शेकून घ्यायची, ही इथल्या राजकीय नेत्यांची परंपरा आहे. हीच परंपरा पालकमंत्री पुढे नेत आहेत काय?
जिल्हा निर्मीतीची प्रक्रिया किचकट आहे. एका जिल्हा निर्मीतीसाठी करोडो रूपये खर्च येतो. याशिवाय, नव्या जिल्ह्याला कोणता भूभाग जोडायचा? कोणता तालुका जोडायचा ? यावरूनही वाद निर्माण होत असतो. एका जिल्ह्याची निर्मीती झाली तर, आपल्या जिल्ह्याची मागणी पूर्ण झाली पाहीजे यासाठी राज्यभर मागणी, मोर्चे आंदोलने होतात. यातून सरकारला मार्ग काढणे कठीण असते.

नव्या जिल्ह्याच्या आणि तालुक्याच्या मागणीवर विचार करण्यांसाठी, राज्यांचे मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. 22 नव्या जिल्ह्यांच्या आणि शेकडो नव्या तहसिलच्या निर्मीतीचा ही समिती अभ्यास करीत आहेत. गमंत म्हणजे, मागील अनेक वर्षापासून ही समिती अस्तित्वात असून, समितीचे अध्यक्ष असलेले अनेक मुख्य सचिव बदलून गेले तरी, समितीने आपला अहवाल शासनाला दिलेला नाही. जिल्हा आणि तालुका मागणीचे आश्वासन देणाÚयांना हे ठाऊक नसावे