पंचायत समिती लाखांदुर येथील तत्कालीन तथा विद्धेमान प्रशान अधिकारी यांचेवर दंड व तत्कालीन विस्तार अधिकारी यांच्या वर शिस्त भंगाची कार्यवाहीची शिफारस

आदेशाचे अनुपालन न करुन अवमान केल्यास भारतीय दंड सहिता १८६० कलम १६६ नुसार फौजदारी कार्यवाही ची शिफारस

वेळेत माहीती न दिल्या मुळे भोवले

राज्य माहीती आयुक्तांचे आदेश

जिल्हा - प्रतिनिधी ( विलास मोहिनकर )

चंद्रपूर : - लाखांदुर तालुक्यातील बोथली येथील प्रकाश नाकतोडे यांनी माहिती अधिकाराकारान्वये  अर्ज केला होता केलेल्या अर्जाची अर्जदाराला मुदतीत माहीती न देल्याचा ठपका ठेऊन पंचायत समितीचे  जनमाहिती अधिकारी यांचे कडे दि.२१/०५/२०१९ ला जोड पत्र -अ नमुण्यात अर्ज सादर केला होता त्याच त्यांनी सन-२०१५ ते २०१९ या कालावधितील पंचायत समिती लाखांदुर अंतर्गत येणाऱ्या संपुर्ण तालुक्यातील ग्रामसेवकांना मिळणार्या सेवांच्या तपसिला संदर्भात एकुण सहा मुध्यामध्ये माहिती मागितली होती सदर माहिती अर्ज जनमाहिती अधिकारी यांनी वरिष्ठ साहाय्यक पंचायत विभाग यांचे कडे हस्तांतरीत केला मुदतीत माहीती न मिळाल्यामुळे प्रथम अपिलिय अधिकारी यांचे कडे प्रपत्र-ब अर्ज सादर केला होता प्रथम अपिलिय अधिकारी यांनी सुनावनी न घेतल्या मुळे अपिलार्थी यांनी -राज्य  माहीती आयोग नागपुर खंडपिठ कलम  १९(३)नुसार दि.१५/०७/२०१९ रोजी जोडपत्र  -क मध्ये अर्ज दाखल केला होता  कोरोना १९चा प्रादुर्भाव असल्यामुळे या सबंधाने दि.३१/०७ /२०२०ला गुगल मिटवर अॉनलाईन  सुऩावणी घेण्यात आली सदर सुनावनी दरम्यान जनमाहिती अधिकारी यांनी विहीत मुदतीत कोणताही प्रतीसाद न दिल्याने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ७ (१)चा भंग होत आहे.

तसेच प्रथम अपिलिय अर्जावर प्रथम अपिलिय अधिकारी यांनी आजपर्यंत सुनावनी घेऊन निपटारा न केल्यामुळे कलम १९(६)चा भंग होत आहे सबब केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम १९(१०) नुसार विध्देमान जनमाहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थी यांच्या माहित अर्जानुसार अपिलार्थीस तात्काळ विनामुल्य माहिती प्रदान करण्यात यावी तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ७ (१)च्या भंगास तत्कालीन जन माहीती अधिकारी तथा साहाय्यक प्रशान अधिकारी श्रीमती एस.एस.लांजेवार व  विध्देमान जनमाहिती अधिकारी अधिकारी तथा साहाय्यक प्रशान अधिकारी जी.एस.बानाईत जबाबदार दिसुन येतात त्यामुळे त्यांचेवर माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम २०(१)नुसार प्रत्येकी १२,५००/(बारा हजार पाचशे फक्त) एवढी शास्ती करण्यात येत आहे .

तत्कालीन प्रथम अपिलिय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी (पंचायत) जी.बी.करंजेकर यांनी  अपिलार्थीचा प्रथम अपील अर्ज  ४५ दिवसाच्या विहित मुदतीत  निकाली काढले नाही  त्यामुळे  माहितीचा अधिकार  अधिनियम  २००५  मधील कलम १९(६)  चा भंग केला  आहे.  त्यासाठी  सामान्य प्रशासन विभाग  महाराष्ट्र शासन  दिनांक  10 जून  २००८रोजी चे परिपत्रक  व  क्र  केंमा अर्ज २००७/७४/प्र.क्र.१५४/०७/०६ मंत्रालय मुंबई दि.३१मार्च २००८ च्या परिपञकानुसार तसेच कलम १९(८)(ग) व २० (२) अन्वये तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी (पंचायत) जी.बी.करंजेकर यांचे विरुध्द सामान्य  प्रशासन विभाग  महाराष्ट्र शासन  शिस्तभंगाची कार्यवाही  करण्याची शिफारस करण्यात येते केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम १९(१०) नुसार -राज्य माहीती आयोगाने पारीत केलेला प्रत्तेक आदेश कलम १९(७) नुसार संबधित प्रधिकरणावर निर्धारीत वेळेत अनुपालन करण्यासाठी अंतीम व बंधनकारक आहे जर पारीत आदेशाचे अनुपालन न करून अवमान केल्यास प्रधिकरणाचे संबधित जबाबदार अधिकार्यां र्विरुध्द भारतीय दंड सहिता १८६० चे कलम १६६ नुसार फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल असा आदेश पारीत करुन कार्यवाही ची शिफारस -राज्य माहीती आयोग नागपुर खंडपिठ यांना केली आहे.