नागभीड तहसीलदार यांच्याकडून ग्रामसभांना मानसिक त्रास!

शासनाच्या नरेगा परिपत्रकाला प्रशासनाकडून केराची टोपली; ग्रामसभांच्या अधिकारांची अवहेलना होत असल्याचा आरोप

तालुका - प्रतिनिधी ( यश कायरकर )

नागभीड : - सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांना जंगलातील विकासकामे व वनसंवर्धनाची कामे करण्यासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या असतानाही नागभीड तालुक्यातील प्रशासनाकडून शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. ग्रामपंचायतीचा ठराव जोडल्याशिवाय कामे मंजूर होणार नाहीत, असे पत्र तहसीलदारांकडून ग्रामसभांना देण्यात आल्याने ग्रामसभांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, तहसीलदारांकडून ग्रामसभांना मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप होत आहे.

नागभीड तालुक्यातील बहुतांश गावांना सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर झाले आहेत. या अधिकारांच्या माध्यमातून जंगलाचे संरक्षण, संवर्धन, व्यवस्थापन तसेच जंगल परिसरात रोजगारनिर्मितीची कामे करता यावीत, यासाठी शासनाने ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी महत्त्वपूर्ण परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार ग्रामसभेला मनरेगाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने नागभीड तालुक्यातील काही गावांमध्ये ग्रामसभा आयोजित करून जंगलातील आवश्यक कामांचे नियोजन केले जाते. त्यानंतर ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या कामांची चिन्हांकित यादी संबंधित ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय व पंचायत समितीकडे सादर केली जाते. यामध्ये जंगल परिसरात फळबाग लागवड, बांबू लागवड यांसारखी कामे सामूहिक वनहक्क समितीच्या देखरेखीखाली ग्रामसभेमार्फत केली जात आहेत.

विशेष म्हणजे, शासन परिपत्रकात यंत्रणा निवडण्याचे स्वातंत्र्य ग्रामसभेला देण्यात आले आहे. ग्रामसभेने नियोजित केलेली कामे स्वतः ग्रामसभेमार्फत राबवायची की ग्रामपंचायत, पंचायत समिती अथवा इतर शासकीय विभागांमार्फत करून घ्यायची, याचा निर्णय ग्रामसभेच्या मान्यतेने कार्यकारी मंडळ घेईल, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच ग्रामसभेने निश्चित केलेल्या कामांच्या यादीवर ग्रामपंचायतीने १५ दिवसांच्या आत ठराव करून तो पंचायत समितीकडे पाठविणे अपेक्षित आहे. मात्र, नागभीड येथील तहसीलदारांनी ग्रामसभांना पत्र देऊन ग्रामपंचायतीचा ठराव जोडून आणण्याची अट घातल्याने शासनाच्या परिपत्रकातील तरतुदींनाच हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप ग्रामसभा प्रतिनिधींकडून केला जात आहे.

तहसीलदारांनी आपल्या पत्रात आयुक्त (VB-GRAMG) यांच्या पत्राचे नीट वाचन करण्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र, संबंधित आयुक्तांचे असे कोणतेही पत्र तहसीलदारांकडून ग्रामसभांना उपलब्ध करून देण्यात आलेले नसल्याचे ग्रामसभा प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या आदेशाच्या आधारे ग्रामसभांवर ग्रामपंचायतीच्या ठरावाची अट लादली जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

ग्रामसभांना शासनाने दिलेले अधिकार प्रशासनाकडूनच डावलले जात असतील, तर वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा उद्देश काय? असा संतप्त सवाल ग्रामसभा प्रतिनिधी उपस्थित करीत आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणावर नागभीड तहसीलदारांनी तातडीने तोडगा काढून शासन परिपत्रकानुसार ग्रामसभांच्या अधिकारांचा सन्मान करावा आणि निर्माण झालेला प्रशासकीय अडथळा दूर करावा, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा तालुक्यातील सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभा एकत्र येऊन आंदोलन छेडतील व पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करतील, असा इशाराही ग्रामसभा प्रतिनिधींनी दिला आहे.

प्रतिक्रिया -
   सामूहिक वन हक्क प्राप्त ग्रामसभेने ग्रामसभेमध्ये चिंनंकीत कामाना मंजुरी देऊन ठरावसंहीत ग्रामपंचायत ला दिले आहे, तसा ठराव बनवून ग्रामपंचायत ने तहसीलदार यांना द्यावे. आणि तसा पत्र काढून तहसीलदार याने ग्रामपंचायत कढून ठराव मांगावे. परंतु ग्रामसभेचे कामाची यादी आणि ठराव, ग्रामसभाना परत करणे म्हणजे एक प्रकारची ग्रामसभाची अवहेलना आहे. याची सम्पूर्ण चौकशी करून तहसीलदारवर उचित कारवाही झाली पाहिजे.
   भोजराज नवघडे, समन्व्यक रिवॉर्ड्स संस्था

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

झिंदाबाद!