३८ लाखांची तरतूद, पण मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त रखडला!

३८ लाखांची तरतूद कागदावरच! मूल शहरातील मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त रखडला

तीन-चार महिन्यांपूर्वी ठराव मंजूर; गाडी खरेदी, शेड उभारणी आणि विल्हेवाटीची प्रक्रिया अद्याप ठप्प! आरोग्य सभापतींच्या आश्वासनानंतरही नागरिकांना मोकाट जनावरांचा त्रास कायम

मूल : मूल नगर परिषदेकडून शहरातील मोकाट जनावरे आणि भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांपूर्वी स्वच्छता व आरोग्य समितीत ठराव मंजूर करण्यात आला. मात्र, इतका कालावधी उलटूनही या ठरावाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. जनावरांच्या वाहतुकीसाठी वाहनाची व्यवस्था करणे, शहराबाहेर शेड उभारणे आणि त्यांच्यासाठी योग्य व्यवस्थापन करणे, अशी तरतूद करण्यात आली असतानाही प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही. परिणामी, मूलवासीयांना मोकाट जनावरे आणि भटक्या कुत्र्यांचा त्रास आजही सहन करावा लागत आहे.

मूल शहरात औद्योगिक वेस्ट (Industrial Waste) नसतानाही नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मूळ अंदाजपत्रकात औद्योगिक कचरा व्यवस्थापनासाठी तब्बल ३८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. औद्योगिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन ही संबंधित उद्योगांची जबाबदारी असून त्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदी असताना नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अंदाजपत्रकात हा खर्च कशासाठी समाविष्ट करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. केवळ अंदाजपत्रकीय तरतूद वाढविण्यासाठी हा आयटम समाविष्ट केल्याचा आरोपही करण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर मूळ घनकचरा व्यवस्थापन कंत्राटातून औद्योगिक वेस्टचा भाग वगळून उर्वरित कामाचे कंत्राट देण्यात आले. त्यानंतर औद्योगिक वेस्टसाठी प्रस्तावित असलेल्या ३८ लाख रुपयांच्या तरतुदीचा वापर शहरातील मोकाट जनावरे आणि भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समोर आले. यामध्ये जनावरांच्या वाहतुकीसाठी वाहन, शहराबाहेर शेड उभारणी आणि आवश्यक व्यवस्थापनाचा समावेश होता.

मात्र, स्वच्छता व आरोग्य समितीचा ठराव मंजूर होऊन तीन ते चार महिने उलटले तरी अद्याप निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणे तर दूरच, या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले, याबाबतही स्पष्टता दिसत नाही. आरोग्य सभापती तथा उपाध्यक्ष राकेश रत्नावार यांना याबाबत विचारणा केली असता, निविदा लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे आश्वासन अनेकदा देण्यात आले. मात्र, आश्वासनांची पुनरावृत्ती होत असताना शहरातील मोकाट जनावरांची समस्या कायम आहे.

३८ लाखांच्या तरतुदीचा नेमका उपयोग कधी?

एका बाजूला शहरात मोकाट जनावरे रस्त्यांवर ठाण मांडून बसत आहेत, तर दुसरीकडे भटक्या कुत्र्यांमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्यांवरील वाहतुकीला अडथळे निर्माण होण्यासोबतच अपघातांची भीतीही कायम आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्नावर ठराव मंजूर होऊनही नगर परिषद प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नसेल, तर अशा ठरावांचा उपयोग काय, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.

ठरावाला तीन-चार महिने; अंमलबजावणीला मुहूर्त कधी? ३८ लाखांच्या तरतुदीचा विनियोग, निविदा प्रक्रिया आणि मोकाट जनावरांच्या व्यवस्थापनाबाबत नगर परिषद प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज आहे. आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष कार्यवाही करून मूलवासीयांना मोकाट जनावरे आणि भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासातून दिलासा देणार तरी कधी, हा खरा प्रश्न आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

झिंदाबाद!