विक्रीपत्रात शासकीय जमिनीचा उल्लेख; तहसीलदार गुन्हे दाखल करणार काय?

विक्रीपत्रातच जमीन शासकीय असल्याचा उल्लेख; तहसीलदार गुन्हे दाखल करणार काय?

१०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील दस्तऐवज चौकशीत सादर; शासन निर्णयानुसार तातडीच्या फौजदारी कारवाईची मागणी

शासकीय जमिनीच्या कथित व्यवहाराचे दस्तऐवजी पुरावे समोर; आता तहसीलदारांच्या निर्णयाकडे लक्ष

मूल (विशेष प्रतिनिधी) : शासकीय जमिनीचा कथित व्यवहार, त्यासाठी तयार केलेले १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील विक्रीपत्र आणि त्यामध्येच जमीन शासकीय असल्याचा करण्यात आलेला उल्लेख! एवढे महत्त्वाचे दस्तऐवज तहसीलदारांच्या चौकशीत सादर करण्यात आले असताना, आता संबंधितांविरुद्ध तातडीने फौजदारी कारवाई होणार काय, हा प्रश्न मूलमध्ये उपस्थित झाला आहे.

कोणत्याही शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास, अशांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा दिनांक १० सप्टेंबर २०१३ चा शासन निर्णय आहे. या शासन निर्णयानुसार तहसीलदार अतिक्रमण करून शासकीय जमिनीची खरेदी विक्री करणारे यांचेवर गुन्हे दाखल करतील काय याकडे नागरिकांच लक्ष लागले आहे.

मूल तालुक्यातील गोंडी विहिरगाव येथील जमिनीच्या व्यवहारासंदर्भात १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी तयार करण्यात आलेले  आहे. उपलब्ध दस्तऐवजाबाबत तक्रारदारांकडून करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार, विक्रीपत्रातच संबंधित जमीन शासकीय असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हा दस्तऐवज तहसीलदारांकडे चौकशीदरम्यान सादर करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

म्हणजेच, जमिनीच्या शासकीय स्वरूपाबाबत महत्त्वाचा दस्तऐवजी मुद्दा तहसीलदारांसमोर उपस्थित करण्यात आला आहे. आता या पुराव्याची अधिकृत अभिलेखांशी पडताळणी करून कायद्यानुसार कारवाई करण्याची जबाबदारी महसूल प्रशासनावर आहे.

काय आहे प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, मूल शहरातील सरकारी/अतिक्रमित जागेचा व्यवहार भगवान रामचंद्र ढोरे आणि अनिल तुकारामजी नरूले यांच्यात पार पडला. दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी १,००,०००/- (अक्षरी एक लाख रुपये) रोख रकमेच्या मोबदल्यात या जमिनीचा ताबा अनिल नरूले यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचे 'कब्जा सोडपत्रा'वरून स्पष्ट होत आहे.

या व्यवहारासाठी चक्क १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर शपथपत्र तयार करून त्यावर दोन्ही पक्षकारांसह दोन साक्षीदारांच्या सह्याही घेण्यात आल्या आहेत. सरकारी जमिनीचा असा उघडउघड खासगी खरेदी-विक्री व्यवहार होणे हा कायद्याचा आणि प्रशासनाचा थेट अवमान मानला जात आहे.

शासन निर्णय काय सांगतो?

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या शासन परिपत्रक क्रमांक: जमीन-०४/२०१३/प्र.क्र.३४४/ज-१ (दिनांक १० सप्टेंबर २०१३) अन्वये खालील स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत:

१. तात्काळ निष्कासन: शासकीय, पड, गायरान किंवा सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमांची तात्काळ दखल घेऊन ते निष्कासित (हटवण्यात) करावे. २. थेट गुन्हा (FIR) दाखल करणे: शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध स्थानिक महसूल अधिकारी (तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा तहसीलदार) यांनी तात्काळ पोलिसांत फिर्याद (FIR) दाखल करणे बंधनकारक आहे. ३. अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा: अतिक्रमण रोखण्यात वा गुन्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरच जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याचा इशारा शासन निर्णयात दिला आहे.

विक्रीपत्रात शासकीय जमिनीचा उल्लेख; तरी फौजदारी कारवाई कधी?

समोर आलेल्या दस्तऐवजानुसार, भगवान रामचंद्र ढोरे आणि अनिल तुकारामजी नरूले यांच्यात जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात व्यवहार झाल्याचा उल्लेख आहे. या दस्तऐवजात मौजा गोंडी विहिरगाव, तालुका मूल, जिल्हा चंद्रपूर येथील जमिनीचा तपशील नमूद आहे. कथित व्यवहारात एक लाख रुपयांच्या रकमेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

या प्रकरणातील सर्वांत गंभीर मुद्दा म्हणजे विक्रीपत्रातच जमीन शासकीय असल्याचा उल्लेख आहे. जर मूळ दस्तऐवजात हा उल्लेख स्पष्टपणे नमूद असेल आणि सरकारी अभिलेखांतूनही जमिनीचे शासकीय स्वरूप निश्चित होत असेल, तर संबंधित व्यवहाराची कायदेशीर वैधता आणि त्यामागील जबाबदारी तपासणे आवश्यक ठरते.

शासकीय जमीन खासगी मालमत्तेप्रमाणे विकण्याचा किंवा तिचा ताबा हस्तांतरित करण्याचा अधिकार संबंधितांना होता काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शासन निर्णयाचा संदर्भ; तहसीलदारांनी तातडीने कारवाई करावी

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १० सप्टेंबर २०१३ रोजी शासन परिपत्रक जारी केल्याचा संदर्भ या प्रकरणात देण्यात येत आहे. संबंधित परिपत्रकातील अचूक तरतुदी आणि त्यांची या प्रकरणाला लागूता अधिकृत प्रतीवरून पडताळणे आवश्यक आहे.

शासकीय जमीन असल्याचे अभिलेखांवरून निश्चित झाल्यास आणि संबंधित व्यवहारातून लागू कायद्याचे उल्लंघन किंवा फौजदारी गुन्ह्याचे घटक दिसून आल्यास, महसूल प्रशासनाने कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. 

या प्रकरणात विक्रीपत्र चौकशीदरम्यान सादर करण्यात आल्याचा दावा असल्याने आता तहसीलदारांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न आहे—दस्तऐवजाची अधिकृत अभिलेखांशी पडताळणी करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुढाकार घेतला जाणार काय?

शासनाच्या निर्देशांचा उद्देश शासकीय जमिनींचे संरक्षण करणे आणि अतिक्रमणाविरोधात कायदेशीर कार्यवाही सुनिश्चित करणे हा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात चौकशी किती पुढे गेली, जमिनीची मालकी निश्चित झाली आहे काय आणि फौजदारी कारवाईबाबत काय निर्णय घेतला जाणार, हे तहसीलदार कार्यालयाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

दस्तऐवज तहसीलदारांकडे; आता कारवाईची जबाबदारी प्रशासनाची!

विक्रीपत्र चौकशीत सादर झाल्याचा दावा खरा असल्यास, त्यातील मजकूर आणि जमिनीच्या सरकारी अभिलेखांची पडताळणी करून प्रकरणाचा कायदेशीर निष्कर्ष काढणे आवश्यक आहे. संबंधित जमीन शासकीय असल्याचे स्पष्ट झाल्यास आणि गुन्ह्याचे घटक आढळल्यास, केवळ प्रशासकीय चौकशीपुरते प्रकरण मर्यादित न ठेवता लागू कायद्यानुसार पुढील कारवाई होणे गरजेचे आहे.

या पार्श्वभूमीवर तहसीलदारांनी पुढील बाबी स्पष्ट कराव्यात, अशी मागणी होत आहे :

• विक्रीपत्रातील शासकीय जमिनीच्या उल्लेखाची अधिकृत अभिलेखांशी पडताळणी झाली आहे काय?
• संबंधित जमिनीची मालकी आणि ताब्याची कायदेशीर स्थिती निश्चित झाली आहे काय?
• कथित आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करण्यात आली आहे काय?
• फौजदारी गुन्ह्याचे घटक आढळल्यास पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्याची कार्यवाही केव्हा केली जाणार?
• अतिक्रमण सिद्ध झाल्यास ते हटविण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार?

या प्रश्नांची उत्तरे देण्याबरोबरच चौकशीच्या निष्कर्षांनुसार कायदेशीर कार्यवाही करणे महत्त्वाचे आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून कारवाईचा आढावा घ्यावा

मूलमधील या कथित व्यवहाराची गंभीर दखल घेऊन चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित जमिनीचे अभिलेख, विक्रीपत्र आणि तहसीलदार कार्यालयातील चौकशीची सद्यस्थिती तपासावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. चौकशीत शासकीय जमिनीचा अनधिकृत व्यवहार किंवा इतर कायदेशीर उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची गरज आहे.