वाळू देता का वाळू ? घरकुलधारकांची हाक - गरज भागविणाऱ्या रेती पुरवठाधारकांचे चुकले कुठे? शासनच तयार करीत आहे तस्कर

वाळू देता का वाळू ? घरकुलधारकांची हाक -  गरज भागविणाऱ्या रेती पुरवठाधारकांचे चुकले कुठे? शासकीय कामे विना रेतीने मार्च एंडिंगपर्यंत कसे होणार...

सावली - घरकुल लवकरात लवकर पूर्ण करा, शासकीय बांधकामे मार्च पर्यंत करा असा प्रशासनाचा तगादा मात्र या कामासाठी लागणारी रेती कुठून आणतील हा प्रश्न प्रशासनाला पडताना दिसत नाही. त्यामुळे घरकुल पूर्ण करण्यासाठी "वाळू देता का वाळू" अशी हाक मारताना लाभार्थी दिसत आहेत.

    "आई जेवू घालीना, बाप भिक मागू देईना" अशी स्थिती आज रेती पुरवठा करणाऱ्यांची झालेली आहे. रेती पुरवठाधारक हे पोलीस, महसूल कर्मचारी, पत्रकार, नागरिक यांच्या नजरेत चोर झालेले आहेत. पण यांना चोरी करायला भाग पडणारा हा शासन आहे. जर शासनाने शासकीय डेपोतून रेती उपलब्ध करून दिला असता तर ही    परिस्थिती निर्माण झाली नसती.  

        शासनाने वाळू धोरण तयार करून  केवळ 600 रुपयात वाळू उपलब्ध करून देण्याचा परिपत्रक काढला. त्यामुळे स्वस्त व मुबलक प्रमाणात रेती मिळेल ही आशा लाभधारक व रेती पुरवठा धारकांना होती. मात्र अजूनपर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यात रेती डेपो शासनाने तयार केलेले नाही. एकीकडे रेती नाही व दुसरीकडे घरकुल, शासकीय कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे अधिकाऱ्यांचे फर्मान. या दुहेरी संकटात काही लोक जादा दराने रेती खरेदी करून काम पूर्ण करीत आहेत तर पुरवठा करणारे व्यक्ती रिस्क घेऊन गरज भागविताना दिसत आहेत. त्यामुळे रेती पुरवठाधारकांना दोष न देता शासकीय रेती डेपो सुरु करण्याची मागणी होत आहे.