जमिनी संबंधीच्या नोंदवह्या

अलिकडे सगळेच लोक जमिनीच्या व्यवहाराबद्दल सजग झालेले पहायला मिळतात.  जमिनीच्या वादावरून कोर्टातही मोठया प्रमाणावर केसेस दाखल होतात.  षहरी असो कि, ग्रामिण सारेच लोक जमिनीच्या व्यवहाराषी निगळीत आहे.  अनेक लोक जमिनीच्या दस्ताला नंबरनेच संबोधतात.  उदाहरण सांगायचे झालेच तर 7/12 देता येईल.  अलिकडच्या काळात इंटरेनेट, गुगल यामुळे माहितीचा साठा तत्काळ उपलब्ध होत असला तरी, कोणत्या नंबरच्या दस्त कषासाठी आहे याचा उलगडा होत नाही. ही माहीती देण्यांचा हा प्रयत्न.

गाव नमूना नं. २ : या वहित बिनशेतीची जमीन याची नोंद असते.
गाव नमूना नं. ३ : या वहित देवस्थान(दुमाला जमिन) याची नोंद असते.
गाव नमूना नं. ४ : या वहित, विलंब शुल्क, होणारा महसूल याच्या नोंदी केल्या जातात.
गाव नमूना नं. ५ : या वहित गावाचे क्षेत्रफळ, सीमा, झेडपीचे कर, शिक्षण कर याची नोंद असते.
गाव नमूना नं. ६ : या वहित खरेदी विक्री, फेरफार नोंदी, वारस नोंदी यांची माहिती असते.
अ) तक्रारी व हरकती (मंजूर ना मंजूर संबंधीत) या वहित केल्या जातात.
क) मयत झालेल्या माणसाच्या वारसांच्या नोदी या वहित केल्या जातात.
ड) पोट हिस्से, पोट खराबा, भू-संपादन यांच्या नोंदी असतात.
गाव नमूना नं. ७ : या वहित खातेताराचे नाव, क्षेत्रफळ, सिटी सर्व्हे नं. , गट नंबर, आकार इ. माहिती असते.
अ) कुळाची माहिती व कुळ वहिवाटीचा प्रकार इथे नोंदविलेला असतो.
गाव नमूना नं. ८ : अ) खाते उतारा, म्हणजेच जेवढे काही सात/बारा असतील त्याचे सर्व एकत्रीत नोंद आठ(अ) मध्ये केली जाते.
गाव नमूना नं. ९ : अ) शासनाच्या पावत्या, कर या संबंधीत माहिती नोंदविलेली असते.
गाव नमूना नं. १० : या वहित शासनाच्या एकूण महसूलाची नोंद असते.
गाव नमूना नं. ११ : या वहित सिटी सर्व्हे प्रमाणे/ गट नंबर प्रमाणे पीक पाणी व झाडांची माहिती याची नोंड पहायला मिळते.
गाव नमूना नं. १२ व १५ : रीत म्हणजेच कसण्याच्या पध्दती, जसे की अंगमेहनतीने जमीन कसली जाते आहे का? मालक स्वत: जमीन कसतो का? किंवा इतर कोणाला कसायला देतो का? या सर्व नोंदी या वहित नमूद असतात.
गाव नमूना नं. १३ : या वहित गावाची लोकसंख्या व जनावरांची संख्या याची नोंद असत. किती सिरियसली केली जाते ते माहित नाही, परंतू पटवारी याच्यावर हे सगळं करण्याची जबाबदारी असते.
गाव नमूना नं. १४ : जमीन मालकाच्या व्यतिरिक्त आजून कोणी जमीन कसत असल्यास या वहित त्याचे नाव असते.
गाव नमूना नं. १६ : माहिती पुस्तीका/कर आकारणी याच्या बद्दलची माहिती या वहित असते.
गाव नमूना नं. १९ : सरकारि मालमत्तेची संपूर्ण माहिती याची नोंद या वहीत केलेली असते.

तर जमिनी संबंधीत वरील वह्या रेव्हेन्यू खाते मेंटेंन करत असतो. आपल्याला काही माहिती काढायची असल्यास यातील कोणत्या वहित कसली माहिती असते याचं ज्ञान असावं लागतं. ते असलं की पटवा-याला आपण थेट अमूक ती वही दाखव किंवा त्या वहिच्या अमूक तमूक पानाचे उतारे दे असं मागू शकतो. त्यामुळे जमिनीचे व्यवहार करताना अज्ञानामुळे होणारी फसवणूक टाळली जाऊ शकते.

सर्च रिपोर्ट काय असतो व कुठल्या नोंदवही मधून तो घेतला जातो.>>
टायटलची (मालकी हक्काची) कुंडली म्हणजेच सर्च रिपोर्ट. एखादी मिळकत मागील १२ वर्षात किती लोकांच्या नावे खरेदी- विक्री, बक्षीस, हकसोड, किंवा आजून कोणत्या मार्गानी हस्तांतरीत झाली याची छानबीन करुन जी रिपोर्ट तयार केली जाते त्याला सर्च रिपोर्ट म्हणतात.

नियमा प्रमाणे १२ वर्षाचाच सर्च करायचा असतो कारण कायद्यातील तरतूदी प्रमाणे १२ वर्षात मालकांनी कोणताच सरकारी कर्/देणे जर भरले नाही तर त्याची मालकी / टाईटल तसिही रद्द होते व या कालावधीत ज्यांच्याकडे ताबा होता त्यांनी कर व देणे भरल्याच्या पावत्या दाखविल्यास अडव्हर्स पझेशन चा नियम लागू पडतो व टाईटल त्याच्या नावे होते.

परंतू एक अशी केस आली की ज्यात १२ पेक्षा मोठा खंड पडल्यामुळे ताबेदारांनी टाईटल घेतलं. परंतू नंतर मूळ मालकाच्या मुलाने मिळकतीवर दावा सांगितला व अशी बाजू मांडली की माझे वडील वारले तेंव्हा मी १ वर्षाचा होतो व नुकताच १८ वर्षाचा झालो. त्यामुळे १२ वर्षाचा खंड मला मालकी हक्क सांगण्यापासून डिसक्वालीफाय करु शक्त नाही. मी नुकताच मेजर झालो व मला आता कळू लागल्य. त्यामुळे तुमचं ते १२ वर्ष खंडवाला नियम मला गैरलागू आहे.... हे जजला पटलं व त्यांनी टाईटल ताबेदाराकडून काढून मूळ मालकाच्या मुलाला दिला. त्यामुळे सर्च रिपोर्ट काढतांना इतर बाबीही पाहायच्या असतात.

नियम ८५ काय असतो. जमीन वारसांमध्ये वाटप करताना कमीत कमी किती क्षेत्राचे विभाजन होऊ शकते. >>
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील

सेक्शन ८५(१): दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमावरुन किंवा सहधारकांनी अर्ज केल्यानंतर, मुंबईचा जमिनीचा तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्या बाबत व त्यंचे एकत्रीकरण करण्या बाबत अधिनियम, १९४७( सन १९४७ चा मुंबई ६२) याच्या तरतुदींना आधीन राहून, धारण जमिनीचे विभाजन यात यापुढे केलेल्या तरतुदीने करण्यात येईल.

सेक्शन ८५(२): कलेक्टरकडे अर्ज करावे.

सेक्शन ८५(३) : सहधारकाचे म्हणने ऐकून घेतल्यावर धारण जमिनीचे विभाजन करता येईल.

म्हणजे जमिनीचे तुकडे करता येईल. किमान वगैरे नियम असा काही प्रकार नाही. फक्त कलेक्टरची परवानगी घ्यावी लागते. अधिनियम १९४७ यातील कलम ५, ८ व ८(अ) याचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

(https://www.maayboli.com/node/71094 मधून साभार)